भारत के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री! जिसके पास मकान का किराया चुकाने के नहीं थे पैसे, गुलजारीलाल नंदा की सादगी की कहानी

गुलजारीलाल नंदा को दो बार भारत के कार्यवाहक प्रधान मंत्री के रूप में जाना जाता है। वह एक अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे, लेकिन सबसे बढ़कर, सिद्धांतों के व्यक्ति थे। 26 दिनों के लिए प्रधान मंत्री नंदा 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद और फिर दो साल बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधान मंत्री बने। सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संसदीय दल द्वारा एक नया प्रधान मंत्री चुने जाने के बाद उनके दोनों कार्यकाल समाप्त हो गए। उन्हें 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह प्रत्येक कार्यकाल में तेरह दिनों तक प्रधान मंत्री रहे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नंदा ने 1921 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए अपनी शिक्षण नौकरी छोड़ दी। उन्होंने कई बार सत्याग्रह आंदोलन में भी भाग लिया और दो बार जेल गए। नंदा हमेशा से ही श्रम के मुद्दों में रूचि लेते थे। श्रमिकों के अधिकारों के बारे में वह काफी भावुक थे वह उन्हें अधिकार दिलाना चाहते थे। उन्होंने विश्वविद्यालय स्तर पर श्रम मुद्दों का अध्ययन किया था। वह 1946 से 1950 तक मुंबई के श्रम मंत्री रहे।

नंदा का जन्म 4 जुलाई 1898 को ब्रिटिश भारत के सियालकोट (पंजाब) में एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। 1947 में भारत के विभाजन के बाद सियालकोट पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का हिस्सा बन गया। नंदा ने अपनी शिक्षा लाहौर, अमृतसर, आगरा और प्रयागराज में प्राप्त की। उन्होंने लक्ष्मी नाम की एक महिला से शादी करके अपना परिवार बसाया था और उनके दो बेटे और एक बेटी थी। 

गुलजारीलाल नंदा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय (1920-1921) में श्रम समस्याओं पर एक शोध विद्वान के रूप में काम किया, और 1921 में बॉम्बे (मुंबई) के नेशनल कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। वह गांधी जी की विचारधारा से काफी ज्यादा प्रभावित थे इस लिए उसी वर्ष वे भारतीय असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। गांधी जी द्वारा यह आंदोलन ब्रिटिश राज के खिलाफ चलाया जा रहा था। 1922 में वे अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के सचिव बने, जहाँ उन्होंने 1946 तक काम किया। आंदोलन का हिस्सा होने के कारण 1932 में सत्याग्रह के लिए उन्हें और फिर 1942 से 1944 तक जेल में रखा गया। उन्हें "इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलुमनी एसोसिएशन", एनसीआर, गाजियाबाद (ग्रेटर नोएडा) चैप्टर 2007-2008 के तहत सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत 42 सदस्यों की सूची में "प्राउड पास्ट एलुमनी" से सम्मानित किया गया।

गुलजारीलाल नंदा 1957 के चुनावों में लोकसभा के लिए चुने गए, और उन्हें केंद्रीय श्रम, रोजगार और योजना मंत्री और बाद में योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने 1959 में जर्मनी, यूगोस्लाविया और ऑस्ट्रिया के संघीय गणराज्य का दौरा किया। नंदा 1962 के चुनाव में गुजरात के साबरकांठा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए फिर से चुने गए। उन्होंने 1962 में कांग्रेस फोरम फॉर सोशलिस्ट एक्शन की शुरुआत की। वह 1962-1963 में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री और 1963-1966 में गृह मंत्री थे। नंदा 1967 और 1971 के चुनावों में हरियाणा के कैथल (लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र) से लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुईं।

गांधी जी से प्रभावित गुलजारीलाल नंदा बहुत ही सादा जीवन जीते थे, उनकी कोई निजी संपत्ति नहीं थी। उन्होंने अपनी 500 रूपए की पेंशन भी स्वीकार नहीं की। एक बार उन्हें उनके मकान मालिक द्वारा एक आवासीय कॉलोनी में उनके किराए के अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि वह अपने किराए का भुगतान करने में विफल रहे, लेकिन पड़ोसियों के अनुरोध पर उन्हें कुछ और समय के लिए रहने की अनुमति दी गई। इस घटना को एक पत्रकार द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, और अंतत एक समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसके बाद उन्हें अपने प्रतिष्ठित पूर्व सहयोगियों और दोस्तों द्वारा 500 रुपये मासिक सरकारी पेंशन स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे उन्होंने अंतत अपने किराए का भुगतान किया। वह तब तक लगभग एक शताब्दी के हो चुके थे।

वह देश में बढ़ते भ्रष्टाचार के बारे में भी चिंतित थे और उन्होंने अधिकारियों और सामान्य रूप से लोगों द्वारा फिजूलखर्ची को कम करने का सुझाव दिया। उन्होंने इंदिरा गांधी के आपातकाल का भी विरोध किया था, क्योंकि उन्हें लगा कि भारत में लोकतंत्र लाने के लिए किए गए बलिदान अत्याचार के कारण निरर्थक हो गए हैं।