केजरीवाल- गहलोत की मुफ्त की योजनाओं का विरोध करने वाली केंद्र की मोदी सरकार ने भी लगाई राहतों की झड़ी
नई दिल्ली:- मुफ्त की योजनाओं का विरोध जताने वाली भाजपा भी अब केजरीवाल- गहलोत की तर्ज पर उतर आई है और पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों को देखते हुए घोषणाओं का अंबार लगा रही है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने है। इलेक्शन की डेट भी जारी कर दी गई है। चाहे भाजपा हो या कांग्रेस चुनावी माहौल में जनता पर खूब तोहफों की बरसात कर रही है। विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने आम जनता के लिए तोहफों की झड़ी लगा दी है जहां एक तरफ यूरिया पर सससिडी का ऐलान किया गया है तो वहीं कुछ दिन पहले सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने का ऐलान किया गया था। करीब 2 महीने पहले केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए कम कर दिए थे। जिसमें उज्जवला योजना के लाभार्थियों को भी शामिल किया गया है।
तीन हफ्ते पहले उज्जवला योजना के करीब 10 करोड़ लाभार्थियों को 100 रुपए की राहत और दी गई। करीब एक हफ्ता पहले किसानों को बड़ी राहत देते हुए रबी की फसलों की एमएसपी को बढ़ाया गया था। मतलब साफ है कि सरकार आम जनता की जेब के भार को कम करने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रही है।
किसानों को यूरिया पर मिलेगी सब्सिडी - केंद्र सरकार ने बुधवार को किसानों को फॉस्फोरिक एवं पोटाशिक खाद के लिए 22.303 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की है। इसके अलावा सरकार ने कहा कि किसानों को मृदा पोषक तत्व डीएपी प्रति कटा 1350 रुपए में मिलता रहेगा। सरकार ने 2023-24 के रबी सत्र के लिए पीएडके उर्वरकों पर पोषक तत्वों पर आधारित सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उर्वरकों पर सब्सिडी देने के चलते सरकार पर 22,303 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मई में केंद्र मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023-24 के खरीफ सत्र के लिए पीएडके उर्वरकों पर 38,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी थी।
उज्जवला योजना पर 300 रुपए तक छूट - केंद्र सरकार ने 4 अक्टूबर को उज्जवला योजना के तहत ऐलान करते हुए प्रति जैस सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी से बढ़ाकर 300 रुपए करने की घोषणा की थी। इससे 10 करोड़ लाभार्थियों को इसका फायदा मिलेगा। इसके बाद उज्जवला लाभार्थियों को राजधानी दिल्ली में 603 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के मुताबिक, इस सब्सिडी के कारण सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 7.680 करोड़ का खर्च वहन कर सकती है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने का ऐलान किया है।
