फर्जी कॉल्स रोकने के लिए सरकार ने उठाया कदम: सिम खरीदने-बेचने के नए नियम लागू

नई दिल्ली। सरकार ने फॉड और स्पैम कॉल्स के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सिम कार्ड खरीदने और बेचने के नए नियम पेश किए हैं। इन नियमों को आज से पूरे देश में लागू किया जाएगा। इससे पहले यह नियम 1 अक्टूबर से लागू होना था लेकिन इन्हें दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया था।  टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपनी हर फेंचाइजी, वितरक और पॉइंट-ऑफ- सेल (पीओएस) एजेंट का भी रजिस्ट्रेशन करें। इसका मकसद यही है कि एजेंटों को अवाछित तत्वों और अवैध गतिविधियों में लगे लोगों को सिम कार्ड जारी करने से रोका जा सके।

नए नियम के अनुसार सिम बेचने

वाले डीलर्स को अपना पुलिस वेरिफिके शन और बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा। साथ ही सिम बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी होगा। व्यापारियों के पुलिस वेरिफिकेशन की पूरी जिम्मेदारी टेलीकॉम ऑपरेटर की होगी। अगर कोई इन नियमों की अनदेखी करके सिम बेचता है तो उस पर 10 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। व्यापारियों को वेरिफिकेशन के लिए सरकार ने 12 महीने का समय दिया है। यदि पीओएस एजेंट नए नियमों का पालन करने में विफल रहता है, तो उसे बर्खास्त किया जा सकता है या तीन साल की ब्लैकलिस्ट का सामना करना पड़ सकता है।सिम कार्ड यूजर के लिए 1 दिसंबर से डिजिटल नो योर कस्टमर या ई-केवाईसी भी अनिवार्य कर दिया गया है। प्रत्येक सिम कार्ड खरीद के लिएडिजिटल सत्यापन जरूरी है। सिम रिप्लेसमेंट के मामले में केवाईसी प्रक्रिया को इनकमिंग और आउटगोइंग एसएमएस सुविधाओं के 24घंटे के भीतर पूरा करना होगा। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य आधार का दुरुपयोग रोकना भी है।

दूरसंचार विभाग ने 1 दिसंबर 2023 से नए सिम कार्ड नियम लागू किए हैं। वैसे नए सिम दिशानिर्देशों की घोषणा 1 अगस्त 2023 को की गई थी। इन नियमों को 1 अक्टूबर तक लागू किया जाना था, लेकिन इसमें देरी हुई। नए सिम कार्ड नियमों का उद्देश्य ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकना और नकली सिम से जुड़े घोटालों से निपटना है। धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए ये नियम पूरे देश में लागू किए गए हैं। सरकार ने नकली सिम कार्ड के कारण होने वाले घोटालों को देखते हुए यह कदम उठाया और इन नियमों को तोड़ने पर जुर्माना और कारावास सहित दंड लगाया है।

डेमोग्राफिक डेटा के बाद ही मिलेगा सिम

अगर कोई कस्टमर अपने किसी पुराने नंबर पर कोई नया सिम कार्ड खरीदना चाहता है तो उसके आधार पर छपे क्यूआर कोड को स्कैन करके उसका डेमोग्राफिक डेटा भी कलेक्ट किया जाएगा.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नए नियम को लेकर कहा कि साइबर फ्रॉड, स्कैम और फ्रॉड कॉल को रोकने के उद्देश्य से सरकार ने सिम कार्ड के नए नियम जारी किए हैं. उन्होंने बताया कि फ्रॉड कॉल्स को रोकने के लिए करीब 52 लाख कनेक्शन को ब्लॉक किया गया है. इतना ही नहीं केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार की तरफ से सिम बेचने वाले 67 हजार डीलर्स को बैन किया गया है.

सिम का मिसयूज - लोग बल्क में सिम खरीदते हैं लेकिन इसमें 20 परसेंट मिसयूज होता है. इससे साइबर फ्रॉड होता है. डिटेल स्टडी के बाद यह फैसला किया गया है कि बल्क में खरीद का सिस्टम बंद किया जाएगा. उसकी जगह बिजनस कनेक्शन वाला कॉन्सेप्ट आएगा. इसमें कोई भी बिजनस ग्रुप, कॉरपोरेट या इवेंट के लिए एक व्यवस्था की जाएगी. इसमें रजिस्ट्रेशन के आधार पर सिम दिए जाएंगे.

1. पृष्ठभूमि की जांच तेज की गई

सरकार ने नए सिम कार्ड खरीदने वाले व्यक्तियों की पृष्ठभूमि की जांच तेज करने का निर्णय लिया है। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि केवल वैध उपयोगकर्ता ही मोबाइल कनेक्शन प्राप्त करे

2. बायोमेट्रिक सत्यापन अधिदेश

बड़े बदलावों में से एक में नया सिम कार्ड खरीदने के इच्छुक व्यक्तियों का अनिवार्य बायोमेट्रिक सत्यापन शामिल है। यह सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है, जिससे अनधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए मोबाइल कनेक्शन प्राप्त करना कठिन हो जाता है।

3. पता सत्यापन आवश्यकताएँ

प्रमाणीकरण प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए, खरीदारों को अब अतिरिक्त पता सत्यापन दस्तावेज़ प्रदान करने की आवश्यकता होगी। इस उपाय का उद्देश्य सिम कार्ड प्राप्त करने के लिए फर्जी पहचान के इस्तेमाल की संभावना को कम करना है।

4. थोक सिम खरीद पर प्रतिबंध

नाजायज उद्देश्यों के लिए सिम कार्ड के बड़े पैमाने पर अधिग्रहण को रोकने के लिए, सरकार ने थोक खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम उन संस्थाओं को लक्षित करता है जो धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए कई कनेक्शनों का फायदा उठा सकती हैं।

5. उल्लंघन के लिए कठोर दंड

अधिकारियों ने नए नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए सख्त दंड लागू करने पर जोर दिया है। इसमें भारी जुर्माना और, गंभीर मामलों में, धोखाधड़ी प्रथाओं में शामिल व्यक्तियों या व्यवसायों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शामिल है।

6. IMEI नंबरों की बेहतर ट्रैकिंग

ट्रैसेबिलिटी और जवाबदेही बढ़ाने के लिए, सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान (आईएमईआई) नंबरों की ट्रैकिंग में सुधार के लिए उपाय लागू किए हैं। इससे नकली या अपंजीकृत उपकरणों की पहचान करने और उनके उपयोग को रोकने में सहायता मिलेगी।

7. दूरसंचार प्रदाताओं के साथ सहयोग

दूरसंचार सेवा प्रदाता इन परिवर्तनों को निर्बाध रूप से लागू करने के लिए सरकार के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य नए नियमों का सुचारू परिवर्तन और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।

8. जन जागरूकता अभियान

जनता को परिवर्तनों के बारे में सूचित रखने के लिए सरकार व्यापक जागरूकता अभियान चला रही है। ये पहल उपयोगकर्ताओं को संशोधित सिम कार्ड नियमों और नई आवश्यकताओं के पालन के महत्व के बारे में शिक्षित करेगी।

9. वास्तविक उपयोगकर्ताओं के लिए सरल प्रक्रिया

जबकि नए नियम सुरक्षा की परतें जोड़ते हैं, सरकार आश्वासन देती है कि वास्तविक उपयोगकर्ताओं के लिए प्रक्रिया सुव्यवस्थित रहेगी। उपयोगकर्ता की सुविधा के साथ उन्नत सुरक्षा उपायों को संतुलित करने का प्रयास किया गया है।

10. सतत निगरानी एवं अनुकूलन

सरकार इस बात पर जोर देती है कि ये उपाय स्थिर नहीं हैं और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए इनकी लगातार निगरानी की जाएगी और इन्हें अपनाया जाएगा। इस गतिशील दृष्टिकोण का उद्देश्य धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल होने का प्रयास करने वालों द्वारा उपयोग की जाने वाली विकसित रणनीति से आगे रहना है। अंत में, सिम कार्ड नियमों को संशोधित करने का सरकार का निर्णय फर्जी कॉल की लगातार समस्या से निपटने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है। इन उपायों को लागू करके, उनका लक्ष्य एक अधिक सुरक्षित मोबाइल संचार वातावरण बनाना है, जिससे उपयोगकर्ताओं को धोखाधड़ी गतिविधियों के हानिकारक प्रभावों से बचाया जा सके।