केंद्रीय बजट के लिए व्यापारिक संगठनों ने दिए सुझाव- एसीएस वित्त की अध्यक्षता में हुई बैठक
जयपुर,राजस्थान
जयपुर - राज्य सरकार द्वारा आगामी केंद्रीय बजट 2024 -25 के संबंध में विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से सुझाव आमंत्रित किए गए। इस सम्बंध में शासन सचिवालय के कांफ्रेंस हॉल में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोरा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में केंद्रीय बजट को व्यापारियों के हित में और अधिक बेहतर बनाने के लिए उपस्थित सभी संगठनों से सुझाव आमंत्रित किए गए।
बैठक में प्रमुख रूप से कनफेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्रीज, फेडरेशन ऑफ़ इंडियन चौंबर्स ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की, राजस्थान चौंबर्स ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज,फेडरेशन ऑफ़ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, फेडरेशन ऑफ़ राजस्थान एक्सपोर्ट्स, फेडरेशन ऑफ माइंस एसोसिएशन, मार्बल उद्योग संगठन किशनगढ़, राजस्थान हैंडीक्राफ्ट्स एसोसिएशन, जैम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ़ राजस्थान, कनफेडरेशन आफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया के साथ टाउनशिप एंड ऑनर्स डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ़ राजस्थान के प्रतिनिधि शामिल हुए।
इन सभी प्रतिनिधियों ने केंद्रीय बजट में करों के संबंध में अपनी मांगों को रखते हुए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के साथ वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों से विचार विमर्श किया।
आमंत्रित समूह के प्रतिनिधियों ने मुख्य रूप से राजस्थान को बेहतर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाए जाने पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने निर्माण श्रमिकों को और बेहतर सुविधाएं दिए जाने की बात कही। उन्होंने बिजली सुधारो के अंतर्गत पावर टेरिफ को वन नेशन वन टैरिफ करने का परामर्श दिया। प्रतिनिधियों ने रोजगार सृजन के लिए युवा शक्ति को और अधिक स्किल्ड करने पर जोर देते हुए इस क्षेत्र में अधिक नवाचार करने की बात कही। उन्होंने कर सुधारो के लिए जीएसटी नियमों का सरलीकरण करने पर भी बल दिया। व्यवहारियों ने क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को बेहतर तरीके से लागू किए जाने की सिफारिश भी की।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी परामर्शों पर गंभीरता से विचार कर राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को भिजवाए जाने का आश्वासन दिया। बैठक में शासन सचिव वित्त (राजस्व) के के पाठक, वाणिज्य कर विभाग से वाणिज्य कर आयुक्त रवि कुमार सुरपुर सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
