वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया वित्त वर्ष 2024-25 का बजट, यह रही शीर्ष 75 मुख्य बातें..
- इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
- गरीब, महिला, अन्नदाता और युवा फोकस समूह होंगे
- सीथरामन 2047 तक भारत को एक विकासशील भारत बनाने के लिए काम कर रही हैं
- 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन से भोजन की चिंता दूर हो गई है
- पिछले 10 वर्षों में सरकार द्वारा 25 करोड़ भारतीयों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया।
- लीकेज से बचकर सरकार 2.7 लाख करोड़ बचा सकती है
- इलेक्ट्रॉनिक कृषि मंडी ने 1051 मंडियों को जोड़ा है, जिसमें ₹2 लाख करोड़ का लेनदेन होता है
- 'अन्नदाता' (किसानों) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य समय-समय पर बढ़ाया गया
- कंपनी, एलएलपी या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कर दरों में कोई बदलाव नहीं
- सरार्टअप्स को कुछ छूट और कुछ रियायतें बढ़ाई गईं - सॉवरेन वेल्थ फंड्स और स्टार्टअप्स के लिए कर रियायतों का विस्तार मार्च 2025 तक किया गया।
- करदाताओं की सेवा - 2009-10 तक की अवधि के लिए ₹25000 और 2014-15 तक की अवधि के लिए ₹10000 तक की प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने से 1 करोड़ लोगों को लाभ होगा।
- 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा
- निजी क्षेत्र को अनुसंधान एवं विकास को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त (दीर्घकालिक वित्तपोषण या पुनर्वित्त) के साथ 1 लाख करोड़ का कोष उपलब्ध कराया जाएगा। सनराइज डोमेन में अनुसंधान के लिए निजी क्षेत्र को कम दर पर ऋण के लिए 1 लाख करोड़ का कोष
- रूफटॉप सोलराइजेशन और मुफ्त बिजली रूफटॉप सोलराइजेशन के माध्यम से, 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
- यह योजना अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक दिन पर प्रधान मंत्री के संकल्प का अनुसरण करती है
- पीएम किसान सम्मान योजना के तहत हर साल 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें सीमांत और छोटे किसान भी शामिल हैं।
- पीएम स्वनिधि ने 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता प्रदान की है, उनमें से कुल 2.3 लाख को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ है।
- पीएम जनमन योजना विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों तक पहुंचती है
- पीएम विश्वकर्मा योजना कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करती है
- 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता दी गई
- हमारी सरकार के लिए सामाजिक न्याय एक प्रभावी और आवश्यक मॉडल है
- उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 10 वर्षों में 28 प्रतिशत बढ़ गया है
- औसत वास्तविक आय में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है
- दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर लोगों के सशक्तिकरण की योजना किसी को भी पीछे न छोड़ने के हमारे संकल्प को दर्शाती है
- पीएम मुद्रा योजना ने 43 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए हैं। आपके युवाओं की उद्यमशीलता आकांक्षाओं के लिए 22.5 लाख करोड़
- फंड ऑफ फंड्स, स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी योजनाएं हमारे युवाओं की सहायता कर रही हैं
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 परिवर्तनकारी सुधारों की शुरुआत कर रही है
- पीएम श्री गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दे रहे हैं
- कौशल भारत मिशन ने 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया है, 54 लाख युवाओं को उन्नत और पुनः कुशल बनाया है और 3,000 नए आईटीआई स्थापित किए हैं।
- बड़ी संख्या. उच्च शिक्षा संस्थान अर्थात् 7 आईआईटी, 16 आईआईआईटी, 7 आईआईएम, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं।
- 2023 में एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों में देश को अब तक का सर्वोच्च पदक प्राप्त हुआ
- शतरंज के प्रतिभाशाली खिलाड़ी और हमारे नंबर 1 रैंक वाले खिलाड़ी प्रगनानंद ने 2023 में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन के खिलाफ कड़ी टक्कर दी, आज, भारत में 80 से अधिक शतरंज ग्रैंडमास्टर हैं, जबकि 2010 में केवल 20 से अधिक थे।
- गरीबी से निपटने के पहले के दृष्टिकोण के परिणाम बहुत मामूली थे, जब गरीब विकास प्रक्रिया में सशक्त भागीदार बन जाते हैं, तो उनकी सहायता करने की सरकार की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। पिछले 10 वर्षों में सरकार ने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्ति दिलाने में सहायता की है
- पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे, मुफ्त बिजली पैदा करने के लिए 1 करोड़ घरों को छत पर सौर इकाइयों से सुसज्जित किया जाएगा।
- मध्यम वर्ग के लिए आवास, सरकार अपना घर खरीदने और बनाने के लिए एक नई योजना शुरू करेगी
- तीन तलाक को गैरकानूनी बनाना, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई महिला आरक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 70% से अधिक मकान महिलाओं को एकल या संयुक्त मालिक के रूप में देने से उनकी गरिमा बढ़ी है।
- उद्यमिता, जीवन में आसानी और सम्मान के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण ने पिछले 10 वर्षों में गति पकड़ी है
- महिला उद्यमियों को 30 करोड़ का मुद्रा योजना ऋण दिया गया है
- उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 10 वर्षों में 28% बढ़ गया है
- एसटीईएम पाठ्यक्रमों में 43% नामांकन लड़कियों और महिलाओं का है, जो दुनिया में सबसे अधिक में से एक है।
- ये सब कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी में परिलक्षित हो रहा है
- तीन तलाक को गैरकानूनी बनाना, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई महिला आरक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 70% से अधिक मकान महिलाओं को एकल या संयुक्त मालिक के रूप में देने से उनकी गरिमा बढ़ी है।
- उच्च विकास दर प्रदान करने के अलावा, सरकार का ध्यान अधिक व्यापक सकल घरेलू उत्पाद यानी शासन, विकास और प्रदर्शन पर भी केंद्रित है।
- आयुष्मान भारत योजना का कवर सभी आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं तक बढ़ाया जाएगा
- अधिक रोजगार पैदा करने, कमाई बढ़ाने के लिए मत्स्य सम्पदा योजना का विस्तार किया जाएगा
- कोविड के कारण चुनौतियों के बावजूद, पीएम आवास योजना ग्रामीण का कार्यान्वयन जारी रहा और हम 3 करोड़ घरों के लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब हैं। अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे
- भारत अमेरिका यूरोप प्रायोजित मध्य पूर्व-यूरोप गलियारा: 100 वर्षों के लिए विश्व व्यापार के लिए संभावित प्रवेश द्वार।
- भारत ने बहुत कठिन समय के दौरान जी20 की अध्यक्षता ग्रहण की, वैश्विक अर्थव्यवस्था उच्च मुद्रास्फीति, कम विकास, उच्च ब्याज दरों, बहुत अधिक सार्वजनिक ऋण, कम व्यापार वृद्धि और जलवायु परिवर्तन से गुजर रही थी।
- महामारी के कारण भोजन, उर्वरक, ईंधन और वित्त का संकट पैदा हो गया है, जबकि भारत ने सफलतापूर्वक अपना रास्ता दिखाया और दुनिया को आगे का रास्ता दिखाया।
- . भारत ने वैश्विक समस्याओं पर आम सहमति बनाई, हाल ही में घोषित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा भारत और अन्य के लिए एक रणनीतिक और आर्थिक गेम चेंजर है।
- उन्होंने कहा, मध्यम वर्ग के लिए आवास सुनिश्चित करने के लिए, सरकार मध्यम वर्ग के लिए एक योजना शुरू करेगी, जिससे उन्हें झुग्गी-झोपड़ियों, चॉलों या किराए के घरों में रहने वाले लोगों को अपना घर खरीदने या बनाने में मदद मिलेगी।
- . अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए एक समिति, 9-14 वर्ष की लड़कियों के लिए निःशुल्क सर्वाइकल कैंसर के टीके
- सभी कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी का विस्तार किया जाएगा
- जीएसटी ने एक राष्ट्र, एक बाजार, एक कर को सक्षम बनाया है
- GIFT IFSC और यूनिफाइड रेगुलेटरी अथॉरिटी IFSCA वैश्विक पूंजी और वित्तीय संसाधनों के लिए एक मजबूत प्रवेश द्वार बन रहे हैं।
- सक्रिय मुद्रास्फीति प्रबंधन ने मुद्रास्फीति को पॉलिसी बैंड के भीतर रखने में मदद की है
- हमारी सरकार आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों के तेजी से विकास में राज्यों की सहायता करने के लिए तैयार है। सरकार पूर्वी क्षेत्र और उसके लोगों को भारत के विकास का एक शक्तिशाली चालक बनाने पर अत्यधिक ध्यान देगी।
- सामाजिक न्याय मुख्यतः एक राजनीतिक नारा था। हमारी सरकार के लिए सामाजिक न्याय एक प्रभावी और आवश्यक शासन मॉडल है !! सभी पात्र लोगों को कवर करने का संतृप्ति दृष्टिकोण सामाजिक न्याय की सच्ची और व्यापक उपलब्धि है, यह कार्रवाई में धर्मनिरपेक्षता है, भ्रष्टाचार को कम करता है, भाई-भतीजावाद को रोकता है। पारदर्शिता और आश्वासन है कि सभी पात्र लोगों को लाभ प्राप्त होता है, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। अवसरों तक पहुंच हम प्रणालीगत असमानताओं को संबोधित कर रहे हैं जिसने हमारे समाज को त्रस्त कर दिया है, हमारा ध्यान परिणामों पर है न कि परिव्यय पर ताकि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हासिल किया जा सके
- इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग, आपूर्ति और स्थापना के लिए बड़ी संख्या में विक्रेताओं को उद्यमिता के अवसर, विनिर्माण, स्थापना और रखरखाव में तकनीकी कौशल वाले युवाओं के लिए रोजगार के अवसर।
- छत पर सोलराइजेशन और मुफ्त बिजली।
- रूफटॉप सोलराइजेशन के माध्यम से, 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
- एफडीआई प्रवाह 596 अरब डॉलर रहा, जो 2014-15 से दोगुना है।
- सरकार तेजी से जनसंख्या वृद्धि और जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चिंताओं को दूर करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाएगी
- मत्स्य पालन योजना 1 लाख करोड़ रुपये के निर्यात के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी
- पीएमएवाई-ग्रामीण के तहत 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे
- वित्तीय वर्ष 24 के लिए राजकोषीय घाटा संशोधित होकर 5.8% हो गया। बीई में 5.9% के पहले के अनुमान से कम
- एफडीआई 'फर्स्ट डेवलप इंडिया' है। 2014 से 2023 के दौरान एफडीआई प्रवाह 596 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो एक स्वर्ण युग का प्रतीक है। यह 2005 से 2014 के बीच एफडीआई प्रवाह का दोगुना था। निरंतर एफडीआई के लिए, हम विदेशी भागीदारों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों पर बातचीत कर रहे हैं।
- पीएम मुद्रा योजना ने 43 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए हैं। हमारे युवाओं की उद्यमशीलता आकांक्षाओं के लिए 22.5 लाख करोड़
- वित्त वर्ष 2024 के लिए अनुमानित संशोधित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.8% आंका गया है और वित्त वर्ष 2025 के लिए घाटा 5.1% आंका गया है।
- नैनो यूरिया को सफलतापूर्वक अपनाने के बाद, सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी अनुप्रयोग का विस्तार किया जाएगा।
- इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार ने 1,361 मंडियों को एकीकृत किया है और 3 लाख करोड़ रुपये की व्यापार मात्रा के साथ 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं प्रदान कर रहा है। यह क्षेत्र समावेशी, संतुलित और उच्च विकास और उत्पादकता के लिए तैयार है।
- मैं आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए समान कर दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव करता हूं
- सरकार 2014 से पहले अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन पर सदन में एक श्वेत पत्र रखेगी
- घरेलू पर्यटन के उत्साह को संबोधित करने के लिए, लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीपों पर बंदरगाह कनेक्टिविटी, पर्यटन बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
- सरकार एकत्रीकरण, आधुनिक भंडारण, आपूर्ति श्रृंखला, प्राथमिक और माध्यमिक प्रसंस्करण, विपणन और ब्रांडिंग सहित फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देगी।
एक्सप्रेस न्यूज़ डेस्क ll
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