पानी के बढ़े हुए बिल के खिलाफ दिल्ली में AAP का प्रदर्शन, अरविंद केजरीवाल बोले- ‘इंडिया’ गठबंधन को वोट दें ताकि आपकी आवाज संसद में सुनी जा सके
नई दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दिल्ली के लोगों से लोकसभा चुनावों में ‘इंडिया’ गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की अपील की, ताकि उनकी आवाज संसद में सुनी जा सके और पानी का बढ़ा हुआ बिल माफ कर दिया जाए। राष्ट्रीय राजधानी में पानी के बढ़े हुए बिल के खिलाफ यहां आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद सरकार चलाने के लिए उन्हें ‘नोबेल पुरस्कार’ दिया जाना चाहिए।
आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा, ‘‘लोकसभा चुनाव में दिल्ली से ‘इंडिया’ गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान कर उन्हें संसद में भेजिए। इससे दिल्ली के चारों ओर एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा और कोई भी उपराज्यपाल कुछ नहीं कर पाएगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि लोकसभा चुनाव और ‘इंडिया’ गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत के 15 दिनों के भीतर आपका पानी का बिल शून्य हो जाएगा।’’ ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) के सहयोगी दल आप और कांग्रेस ने दिल्ली की कुल सात लोकसभा सीट में से क्रमश: चार और तीन सीट पर चुनाव लड़ने के लिए समझौता किया है। आप नेता ने कहा कि करीब 11 लाख परिवार ऐसे हैं जिन्हें पानी का बढ़ा हुआ बिल मिला है।
केजरीवाल ने कहा, ‘‘आप सरकार आपकी सरकार है। अगर भाजपा सत्ता में होती तो पानी की आपूर्ति रोक देती। जिन लोगों को लगता है कि आपको पानी का बिल बढ़ा हुआ आया है तो आपको उसका भुगतान करने की जरूरत नहीं है।’’ उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘हमने पानी के बिल में सुधार करने की योजना बनाई। भाजपा के लोगों ने उप राज्यपाल के जरिए योजना बंद करा दी। अधिकारी सचमुच परेशान हैं और कह रहे हैं कि योजना को मंत्रिमंडल में लाने पर उन्हें निलंबित करने की धमकी दी गई है।’’
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा ने दिल्ली सरकार की कई योजनाएं रोक दी हैं। उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा और उप राज्यपाल दिल्ली की जनता को परेशान कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली का बेटा होने के नाते मैं आपका काम करवा रहा हूं क्योंकि मेरा नोबेल पुरस्कार आप लोग हैं।’’ मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वस्त किया कि वह बढ़े हुए पानी के बिलों के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू करेंगे।
