20 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कलेक्टर ने FIR दर्ज कराने के दिएआदेश , जानिए क्यों ?

करौली राजस्थान

करौली जिले में रसद विभाग ने 2764 कर्मचारियों को चिह्नित कर रिकवरी नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद करीब 2322 लोगों के द्वारा 3 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि जमा कराई गई , लेकिन  बार-बार नोटिस जारी करने के बाद भी 442 सरकारी कर्मचारियों ने रिकवरी की राशि जमा नहीं कराई 

जिस पर जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने रसद विभाग को 20 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। इसके बाद DSO राम सिंह मीणा ने पिछले तीन दिन में को 20 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की कार्यवाही की  है। इनमें शिक्षक, पुलिसकर्मी सहित विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्मिक शामिल हैं।

रसद अधिकारी द्वारा 20 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए संबंधित प्रवर्तन निरीक्षकों को आदेश जारी किए गए है। वहीं दूसरी और कलेक्टर व जिला रसद अधिकारी के आदेशों की जानकारी लगते ही संबंधित आरोपी कर्मचारियों में हडकंप मच गया है

गौरतलब है कि खाद्य सुरक्षा योजना का अनुचित लाभ उठाने और रिकवरी राशि जमा नहीं कराने वाले 20 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के आदेश दिए  है। इससे पूर्व विभाग ने जिले में अनुचित लाभ उठा रहे 2764 कर्मचारियों को चिह्नित कर रिकवरी नोटिस जारी किए थे। इसके बावजूद  सरकारी कर्मचारियों ने रिकवरी राशि जमा नहीं कराई जिस पर जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने DSO राम सिंह मीणा को 20 कार्मिकों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के आदेश दिए थे।

 वसूली का होगा यह हिसाब

खाद्य सुरक्षा योजना में अनुचित लाभ उठाने वाले सरकारी कर्मचारियों से गेहूं की वसूली 27 प्रति किलो, चीनी की 40 रुपए तथा चना दाल की 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से रिकवरी की जा रही है। कार्मिक ने कितना राशन उठाया उसके बाद उनको वसूली के नोटिस जारी किए गए थे।