तनाव हुआ खुशी में तब्दील, प्रशासन और कृषको में बनी सहमति शीघ्र होगा दिल्ली बड़ोदरा रोड का निर्माण
खबर का हुआ असर:- 15 मई को प्रकाशित हुई खबर का असर खबर को प्रमुखता से लेते हुए गरीब किसानों के मुआवजे की मांग को लेकर प्रकाशित किया गया जिस पर आज सहमति बनी।
- कस्टोडियन भूमि पर काबिज किसानों को किए जाएंगे पट्टे जारी मिलेगा मुआवजा, किसानों ने दिया जिला कलेक्टर और स्थानीय प्रशासन को धन्यवाद
- किसान व सरकार के आपसी समझौते से बनी सहमति अब होगा दिल्ली मुंबई हाईवे का निर्माण कार्य जारी
लक्ष्मणगढ़ (अलवर,राजस्थान) लक्ष्मणगढ़ तहसील अंतर्गत क्षेत्र के गांव बड़ा बॉस बूटोली में पिछले दिनों14 मई ईद के त्यौहार के दिन किसान और प्रशासन आमने-सामने हो गये। मेवात की धरा पर मेवो की पिछले काफी वर्षों से काबिज जमीन पर दिल्ली मुंबई हाईवे रोड को निकाला जाना प्रस्तावित था । पिछले दिनों प्रशासन का अमला गांव में पहुंचने पर किसान और प्रशासन आमने-सामने हो गये।किसानो का कहना था कि, हम मर जाएंगे मिट जाएंगे पर हटेंगे नहीं ।
जिसमें ग्रामीण और प्रशासन के बीच तनाव उत्पन्न हो गया था। लक्ष्मणगढ़ उपखंड अधिकारी लाखन सिंह गुर्जर ने बताया कि प्रशासन द्वारा आज 4 जून को मौके पर जाकर अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्रवाई की गई । पूर्व में 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया था। जिस पर जिलाधीश महोदय द्वारा राज्य प्रशासन को पूर्ण स्थिति से अवगत कराने के उपरांत मौके पर सभी कृषक को एकत्रित कर उपखंड अधिकारी ने बताया कि गैर खातेदार कब्जा धारियों को नियम के तहत खातेदार हो जाने पर मुआवजा राशि दिए जाने का आश्वासन दिया गया था। आपसी समझौते में सात दिवस का समय कमेटी गठित कर कस्टोडियन फाइलों के पट्टे जारी कर दिए जाएंगे।
इधर निर्माण कार्य जारी रहेगा।उपखंड क्षेत्र के दिल्ली मुंबई हाईवे निर्माण को लेकर कस्टोडियन भूमी पर गैर खातेदारों के द्वारा निर्माण में लगाई गई रोक को लेकर जुबेर खान पूर्व विधायक रामगढ़ उपखंड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ ग्राम सरपंच हमीदा बानो दिल्ली मुंबई हाईवे निर्माण कंपनी के पदाधिकारियों के साथ आज बैठक लेकर किसानों के बीच सहमति बनी इस बैठक में बतलाए गया की गैर खातेदारों के लिए सरकार के नियम अनुसार कृषक अपनी फीस जमा करके इन्हें पट्टे जारी करा दीए जाएंगे। इन्हें मुआवजा राशि भी बढ़कर मिलेगी पुरानी जो मुआवजा राशि थी ₹9,37000 के पर बीघा के हिसाब से थे अब इन्हें जो नए सिरे से मुआवजा मिलेगा। जिलाधीश अलवर द्वारा चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा जिसमेंअवगत कराया कि क्षेत्र बीपीएल श्रेणी में आता है और जिनकी यह जमीन है वह भी गरीब तबके के लोग हैं।
इस जमीन के सहारे ही इनका परिवार का भरण पोषण हो रहा है। उसी पर इन्होंने कब्जे की कार्रवाई शुरू की इस कार्य मे किसानों ने बताया कि जिलाधीश उपखंड अधिकारी एवं पूर्व विधायक जुबेर खान द्वारा की गई कार्यवाही का ही परिणाम है। इधर कंपनी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया कि फैसलों को लेकर कंपनी को अब काफी मोटा नुकसान करोड़ों में वहन करना पड़ेगा।
- रिपोर्ट- गिर्राज सौलंकी
