Rajasthan Assembly Elections 2023: कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनावी घोषणा पत्र जारी
राजस्थान विधानसभा चुनाव में 4 दिन शेष रहे हैं ।कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनावी घोषणा पत्र आज जारी किया गया है। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में यह घोषणा पत्र सात गारंटी सहित लोक लुभावनी घोषणाओं को शामिल किया गया है। जारी किए गए घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी द्वारा हर वर्ग को खुश करने के प्रयास किए गए हैं। किसान मजदूर ग्रहणियों बेरोजगारों एवं व्यापारी वर्ग बुजुर्गों राज्य कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा श्रमिकों के लिए मनरेगा में रोजगार अवधि बढ़ाने जैसे आम लोगों को लुभाने का वायदा घोषणा पत्र जारी किया गया है।राजस्थान में कांग्रेस योजनाओं के दम पर फिर से सरकार बनने का दावा कर रही है। वहीं भाजपा भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर राजस्थान में बिगूल फूंक रही है। बीजेपी इस चुनाव में कमल का फूल और पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव मैदान में है। वहीं, कांग्रेस सीएम गहलोत के चेहरे और योजनाओं के दम पर चुनावी मैदान में ताल ठोंक रही है। कांग्रेस गहलोत के नाम और काम पर ताल ठोक रही है। कांग्रेस को भरोसा है कि राजस्थान में इस बार 'राज नहीं 'रिवाज' बदलेगा तो वहीं बीजेपी को राजस्थान की जनता पर पूरा भरोसा है कि वो पहले जैसे ही पांच-पांच साल के राज का रिवाज बरकरार रखेगी।
- 1 किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक MSP कानून लाया जाएगा।
- 2. चिरंजीवी बीमा की राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रु किया जाएगा।
- 3. 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।
- 4. पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया कैडर बनाया जाएगा।
- 5. गैस सिलेंडर अभी 500 रु का मिल रहा है, उसे 400 रु किया जाएगा।
- 6. राज्य में RTE कानून लाकर इसके तहत निजी शिक्षण संस्थाओं में भी 12वीं तक की शिक्षा फ्री की जाएगी।
- 7. मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार में 125 से बढ़ाकर 150 दिन किया जाएगा।
- 8. छोटे व्यापारियों, दुकानदारों को 5 लाख रु तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी।
- 9. सरकारी कर्मचारियों को 9,18,27 के साथ चौथी वेतनमान श्रंखला व अधिकारियों को एपेक्स स्केल दिया जाएगा।
- 10. 100 तक जनसंख्या वाले गांवों और ढाणियों को सड़क से जोड़ा जाएगा।
- 11. हर गांव एवं शहरी वार्ड में सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाएंगे।
- 12. आवास का अधिकार कानून लाकर सभी को आवास दिए जाएंगे।
- 13. पहले से चल रही योजनाओं को और मजबूत किया जाएगा।
रिपोर्ट- कमलेश जैन
