कांग्रेस राज में मनोनीत गैर सरकारी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष / सदस्यों का मनोनयन एवं गैर सरकारी सदस्यों की सलाहकारी सेवाएं तुरन्त प्रभाव से समाप्त

जयपुर / राजस्थान 
राजस्थान मे मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद भाजपा सरकार ने कांग्रेस सरकार के समय बने सभी बोर्ड, निगम, आयोग, टास्क फोर्स, राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय समितियों को भंग कर दिया है। इनमें मनोनीत गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों की सेवाओं को भी समाप्त कर दिया है।

जिसके बाद आदेश मे विभिन्न विभागों के अन्तर्गत राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियां / आयोग/निगम / बोर्ड / टास्क फोर्स इत्यादि कार्यरत है, जिनमें गैर सरकारी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष / सदस्य मनोनीत किये हुए है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं में सभी गैर सरकारी सदस्यों के मनोनयन एवं जिन विभागों में गैर सरकारी सदस्यों की सलाहकारी सेवाएं ली जा रही है उन्हें तुरन्त प्रभाव से समाप्त किये जाने का निर्णय लिया है। आज जारी किए गए आदेशो मे राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियां/आयोग/निगम/बोर्ड / टास्क फोर्स इत्यादि में मनोनीत गैर सरकारी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष / सदस्यों का मनोनयन एवं गैर सरकारी सदस्यों की सलाहकारी सेवाएं तुरन्त प्रभाव से समाप्त किया जाना बताया है ।  प्रशासनिक सुधार विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं।