नई दिल्ली:- बजट 2021-22 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- विदेशी मोबाइल महंगे हो जाएगें, क्योंकि कस्टम ड्यूटी 20 फीसदी बढ़ा दी गई है. साथ ही देश में बनने वाले मोबइल और चार्जर महंगे होंगे, क्योंकि इनपर कस्टम ड्यूटी 2.5 फीसदी बढ़ गई है. मतलब यह है कि इलेक्ट्रोनोकि सामान महंगा हो जाएगा. साथ ही ऑटो पॉर्ट्स भी महंगे होंगे. लोहे और स्टील के उत्पाद सस्से होंगे. साथ ही सोना चांदी के सामान भी सस्ते होंगे. तांबे के सामान पर भी 2.5 फीसदी कस्टम ड्यूटी घट गई है. देश में अब चमड़ा के निर्यात पर रोक लगेगी.

1. ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15 फीसदी करने का ऐलान किया गया जिससे यह भी महंगा हो जाएगा.
2. कुछ सामानों पर एग्रीकल्चर इन्फ्रा सेस लगाया जाएगा जिसका लाभ किसानों को दिया जाएगा.
3. मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी 2.5 फीसदी लगेगा जिसके बाद मोबाइल और चार्जर महंगे होने की उम्मीद है. इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी महंगे हो जाएंगे.
4. पेंशन से होने वाली कमाई पर अब टैक्स नहीं देना होगा.
5. टैक्स ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रस्ताव किया गया.
6. GST अब चार साल पुरानी हो गई है. जीएसटीएन सिस्टम की क्षमता भी बढ़ाई गई है.
7. इन्फ्रा सेक्टर में विदेशी निवेश पर 100 फीसदी छूट दी गई थी. पर कुछ शिकायतें आई थीं, इसे दूर किया जाएगा.
8. सभी के लिए घर, रियायती दर पर घर सरकार का टारगेट है. लोन के 1.5 लाख रुपए तक की राशि पर ब्याज पर छूट की स्कीम एक साल बढ़ाई गई.
9. निवेश आकर्षित करने के लिए कॉरपोरेट टैक्स घटाया गया, डिविडेंड टैक्स हटाया गया.
10. 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब टैक्स में राहत दी गई है. अब 75 साल से अधिक उम्र वालों कों ITR नहीं भरना होगा. हालांकि, ये सिर्फ पेंशन लेने वालों को लाभ मिलेगा.
11. डिजिटल इंडिया के लिए 3700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. गोवा डायमंड जुबली सेलिब्रेशन मना रहा है. हम 300 करोड़ रुपए इसके लिए देंगे. 1000 करोड़ रुपए असम और पश्चिम बंगाल में टी वर्कर के लिए दिए जाएंगे. 
12. 5 फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार किया जाएगा। वहीं, तमिलनाडु में फिश लैंडिंग सेंटर का विकास किया जाएगा.
13. नैशनल एजुकेशन पॉलिसी को तहे दिल से स्वीकार किया गया है. 100 नए सैनिक स्कूल बनेंगे. इसके लिए प्राइवेट सेक्टर की मदद ली जाएगी. 
14. वित्त मंत्री ने बताया कि अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया गया. इसी क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर स्किल ट्रेनिंग पर काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को काम मिल सके. 
15. स्टैंडअप इंडिया के लिए मार्जिन मनी की जरूरत 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव.
16. सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी देने का प्रस्ताव किया.
17. बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की गयी.
18. शहरी गैस वितरण नेटवर्क के जरिए सीएनजी और रसोई गैस वितरण की सुविधा 100 और जिलों में उपलब्ध कराई जाएगी.
19. मुफ्त रसोईं-गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना उज्ज्वला के तहत एक करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा.
20. पिछले छह साल में बिजली क्षेत्र में कई सुधार किये गये, इस दौरान कुल क्षमता में 1,38,000 मेगावाट की स्थापित क्षमता जोड़ी गयी.
21. वित्त मंत्री ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत 2,000 करोड़ से अधिक की सात बंदरगाह परियोजनाओं की घोषणा की.
23. रेलवे को 2021-22 में रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपये दिए गए, जिनमें से 1,07,100 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए हैं.
24. वित्त मंत्री ने कहा कि ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के शत प्रतिशत विद्युतीकरण का कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा किया जाएगा.
25. MSP बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है. सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है.
26. असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक पोर्टल बनेगा. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए हेल्थ, हाउसिंग और फूड स्कीम शुरू होगी.
27. इसी साल स्वामित्व स्कीम शुरु किया गया. अब तक 1.8 लाख लोगों को कार्ड मिला है. 2021 में सभी राज्यों को इसके दायरे में लाया जाएगा.
28. धान खरीदारी पर 2013-14 में 63 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए. इस बार यह बढ़कर 1 लाख 45 हजार करोड़ रुपए हो चुका है. इस साल ये आंकड़ा एक लाख 72 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है.
29. 2013-14 में गेहूं पर सरकार ने 33 हजार करोड़ रुपए खर्च किए. 2019 में हमने 63 हजार करोड़ रुपए की खरीदारी की जो बढ़ कर लगभग 75 हजार करोड़ रुपए हो गई है. 2020-21 में 43 लाख किसानों को इसका फायदा मिला.
30. जल जीवन मिशन (शहरी) की होगी शुरुआत.
31. तीन साल में सात टेक्सटाइल पार्क बनाये जायेंगे.
32. कोविड-19 टीकाकरण के लिए बजट में 35000 करोड़ का प्रावधान.
33. बजट में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपये.
34. 500 शहरों में अपशिष्ट प्रबंध के लिए अमृत शहर योजना के तहत 2.87 लाख करोड़ रुपये.
35. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 9.5 फीसद पर रहने का अनुमान है. अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे के 6.8 फीसद पर रहने का अनुमान सीतारमण ने व्यक्त किया है.

14.2 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर दर 698 रुपए, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 190 रुपए की वृद्धि, कमर्शियल गैस के सिलेंडर की कीमत अब 1590 रुपए,  बजट में पेट्रोल-डीजल पर कृषि सेस,डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर कृषि सेस,पेट्रोल पर 2.50 रुपए प्रति लीटर कृषि सेस

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए बजट पेश किया. कोरोना काल में पूरे देश को वित्त मंत्री से बड़े एलान की उम्मीद थी. वित्त मंत्री ने भी लोगों को निराश नहीं किया. कई सेक्टर में वित्त मंत्री ने खजाना खोल दिया. वित्त मंत्री ने कहा कि बजट ऐसे समय आ रहा है जब देश की जीडीपी दो बार माइनस में गई. उन्होंने कहा कि आर्थिक मंदी के बारे में सोचा भी नहीं था, कोरोना से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा.
वित्त मंत्री के बजट भाषण के दौरान दो खबरें ऐसी होती हैं जो सीधे आम आदमी के जीवन पर असर डालती हैं. पहली आयकर स्लैब को लेकर वित्त एलान और बजट से क्या सस्ता और क्या महंगा. यहां जानिए बजट में क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ?
क्या क्या हुआ महंगा?:-  मोबाइल फोन और मोबाइल फोन के पार्ट, चार्जर,  गाड़ियों के पार्ट्स, इलेक्ट्रानिक उपकरण,  इम्पोर्टेड कपड़े,  सोलर इन्वर्टर, सोलर से उपकरण, कॉटन

क्या क्या हुआ सस्ता?:-  स्टील से बने सामान, सोना, चांदी, तांबे का सामान, चमड़े से बने सामान,

वित्त मंत्री सीतारमण ने टैबलेट से पढ़ा बजट भाषण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लीक छोड़ते हुए इस बार आम बजट कागजी दस्तावेज के बजाय टैबलेट से पढ़ा. सीतारमण 2021-22 का बजट पेश करते हुए सत्ता पक्ष की दूसरी कतार में रहीं. इस बार का बजट कागज पर प्रिंट नहीं हुआ है. बजट दस्तावेज सभी सांसदों समेत आम जनता के लिये डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध कराया जाने वाला है.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश कर दिया है. बड़ी बात यह है कि बजट में आम जनता को टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई है. बजट में मौजूदा टैक्स सलैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत दी जाएगी. 75 की उम्र पार कर चुके वरिष्ठ

• 10 लाख से 20 लाख तक की सैलरी पर नए और पुराने सिस्टम में कितना टैक्स चुकाना पड़ेगा?
• 10 लाख से 20 लाख तक की सैलरी पर नए और पुराने सिस्टम में कितना टैक्स चुकाना पड़ेगा?
• 7.5 से 10 लाख तक की इनकम पर 15 फीसदी टैक्स

बता दें कि अगर किसी की सैलरी या इनकम 2.5 लाख रुपये है तो इसे सरकार द्वारा कर मुक्त रखा गया है. यह पुराने और नए दोनों सिस्टम में एक समान है. वहीं 2.5 लाख रुपये से 5 लाख तक की आय पर पहले की तरह की 5 फीसदी टैक्स लगाया गया है. वहीं जिन लोगों की आय 5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये तक है उन पर 10 फीसदी टैक्स लगाया गया है. जिनकी इनकम 7.5 लाख से  10 लाख रुपये तक है उन्हें 15 फीसदी टैक्स चुकाना होगा.

15 लाख से ज्यादा कमाई पर 30 फीसदी है टैक्स:- वे लोग जो सालाना 10 लाख से 12.5 लाख रुपये कमाते हैं उन्हें 20 फीसदी टैक्स चुकाना होगा. 12.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये की इनकम पर सरकार द्वारा 25 फीसदी टैक्स लगाया गया है और जिनकी आय 15 लाख रुपये से ज्यादा है उन पर 30 फीसदी टैक्स लगाया गया है.
इनकम (रुपये)                         नई दर                          पुरानी दर
2.5 लाख रुपये तक                  कोई कर नहीं                कोई कर नहीं
2.5 लाख - 5 लाख तक             5 फीसदी                       5 फीसदी
5 लाख – 7.5 लाख                   10 फीसदी                     20 फीसदी
7.5 लाख- 10 लाख                   15 फीसदी                     20 फीसदी
10 लाख – 12.5 लाख                20 फीसदी                   30 फीसदी
12.5 लाख – 15 लाख                25 फीसदी                    30 फीसदी
15 लाख से ऊपर                      30 फीसदी                    30 फीसदी

क्या होता है इनकम टैक्स?: - आपकी सालाना आय पर केंद्र सरकार जो कर वसूल करती है, उसे इनकम टैक्स कहते हैं. इसे हिंदी में आयकर लिखा और कहा जाता है. यह हर व्यक्ति की आय के अनुसार अलग-अलग दर से वसूल की जाती है. यही इनकम टैक्स व्यावसायिक संस्थाओं पर कॉरपोरेट टैक्स के रूप में वसूला जाता है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लीक छोड़ते हुए इस बार आम बजट कागजी दस्तावेज के बजाय टैबलेट से पढ़ा. सीतारमण 2021-22 का बजट पेश करते हुए सत्ता पक्ष की दूसरी कतार में रहीं. इस बार का बजट कागज पर प्रिंट नहीं हुआ है. बजट दस्तावेज सभी सांसदों समेत आम जनता के लिये डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध कराया जाने वाला बजट है.

 बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी  उन्होंने कहा है कि इस बजट से देश का आत्मविश्वास बढ़ेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के काल में यह बजट आत्मनिर्भर भारत का विजन है. पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट से कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी. इससे आत्मनिर्भता बढ़ेगी. इस बजट से स्वास्थ्य सुविधाओं को मदद मिलेगा. पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं के लिए बजट में सुविधाओं और समानता लाने के लिए प्रयास किया गया है. पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट से युवाओं को अवसर मिलेगा और यह इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुधारने में मदद करेगा.
उन्होंने कहा,'' देश में कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहुत जोर दिया गया है. किसानों को आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा. देश की मंडियों को और मजबूत करने के लिए प्रावधान किया गया है. ये सब निर्णय दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव हैं, हमारे किसान हैं.'' प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,''कोरोना के चलते कई एक्सपर्ट ये मानकर चल रहे थे कि सरकार आम नागरिकों पर बोझ बढ़ाएगी, लेकिन राजकोषीय स्थिरता के प्रति अपने दायित्वों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट का साइज बढ़ाने पर जोर दिया.'' पीएम ने लोक लुभावन और विकासशील बजट के लिए वित्त मंत्री और उनकी टीम को बधाई दी है.