अब राशन की दुकान बनेंगी कॉमन सर्विस सेंटर: अब दुकानों पर बनेंगे आधार और पैन कार्ड

बदायूं (उत्तरप्रदेश/ शशि जायसवाल/ अभिषेक वर्मा) सबको राशन, सबको पोषण के सरकार के मंत्र को साकार करने में उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन कोटेदारों को योगी सरकार सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) के रूप में और सक्षम बनाने जा रही है। इस मंशा को धरातल पर उतारने के लिए गुरुवार (14 जुलाई) को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार तथा सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच एमओयू का आदान-प्रदान हुआ। योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में पूर्वाह्न 11 बजे हुए कार्यक्रम में सीएम योगी ने जिले के लगभग 1100 कोटेदारों संग संवाद कर उनका उत्साहवर्धन भी किया। जिसके चलते 14 जुलाई दिन गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जनपद बदायूँ के दातागंज विधानसभा 117 विधायक राजीव कुमार सिंह ने दातागंज तहसील सभागार में उपजिलाधिकारी रामशिरोमणि व तहसीलदार दातागंज विनीत कुमार , सप्लाई इंस्पेक्टर दातागंज भदेश्वर आनंद सहित समस्त तहसील क्षेत्र के कोटेदारों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में भाग लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का  संवाद को सुना। बताते चलें कि प्रदेश भर में राशन की 80 हजार के करीब उचित दर की दुकानें हैं। इन दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जाने से जहां कोटेदारों की आय में वृद्धि होगी वहीं आमजन को भी काफी सुविधा मिलेगी। राशन प्राप्त करने के साथ ही लोग राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड व वोटर लिस्ट से जुड़े कार्य अब कोटेदारों के यहां ही करा सकेंगे। कोटेदार के यहां हर वह सुविधा मिलेगी जो सीएससी पर मिलती है। कोटेदारों को सीएससी का दर्जा देने की कार्य योजना सरकार के सौ दिन के लक्ष्य के अंतर्गत पूरी की गई है। सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ दिन गुरुवार 14 जुलाई को हुए एमओयू कोटेदारों के लिए योगी सरकार की तरफ से बड़ा उपहार है। कोटेदारों को योगी सरकार  सी.एस.सी (कॉमन सर्विस सेंटर) के रूप में और सक्षम बनाने की पहल के चलते दिन गुरुवार 14 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार और सी.एस.सी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच एम.ओ.यू साइन किया है। मुख्यमंत्री योगी ने कोटेदारों के लिए राशन वितरण पर प्रति क्विंटल 20 रुपये लाभांश वृद्धि की घोषणा भी की। कोटेदारों का लाभांश प्रति क्विंटल 70 से बढ़कर 90 रुपया हो गया है। इससे सरकार के खजाने पर करीब 200 करोड़ रुपये का सालाना भार पड़ेगा।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही प्रदेश भर की सभी उचित दर की दुकानों का और अपग्रेडेशन करने जा रही है। इससे कोटेदार और सशक्त बनेंगे और राशन वितरण के साथ अन्य सुविधाओं का फायदा आम जनता को भी मिलेगा। वही दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह ने कहा कि माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में राशन की दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जाने से जहां कोटेदारों की आय बढ़ेगी साथ ही कोटेदारों की भी कमाई बढ़ेगी , आम ​पब्लिक को भी काफी सुविधा मिलेगी। कोटेदार की दुकानों से राशन लेने के  लोग अब राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर लिस्ट से जुड़े काम भी करा सकेंगे। कोटेदारों को सीएससी दर्जा मिलेगा। कोटेदार के यहां हर वह सुविधा मिलेगी जो सी.एस.सी पर मिलती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि यूपी सरकार कोटेदारों को जल्द ही अपग्रेड करेगी। प्रदेश में 15 करोड़ लोग कोटेदारों से खाद्यान्न लेते हैं, इसके बावजूद कई बार कोटेदारों को हेय दृष्टि से देखा जाता था। इस सोच में परिवर्तन लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से तकनीकी आधारित अभियान प्रारंभ किया गया। कोटे की दुकानों को तकनीक से जोड़ना वर्ष 2017 के पहले तक उत्तर प्रदेश के लिए सपना था।पर, निर्धारित समय सीमा में 80 हजार कोटे की दुकानों पर सरकार ने ई-पास मशीन की सुविधा सुनिश्चित की। इसका परिणाम रहा कि कोरोना संकटकाल में भी 15 करोड़ लोगों को बिना संकट राशन मिलता रहा। कोरोना के दौर में भी यूपी में कोटेदारों के सहयोग से जितनी अच्छी राशन वितरण व्यवस्था हुई, उसकी सर्वत्र सराहना की जाती है।कोटे की दुकानों के सीएससी के रूप में सक्षम होने के साथ ही सरकार इनके जरिए बैंकिंग सुविधा के लोगों तक पहुंचाएगी। बैंकों के साथ एमओयू होगा। सरकार कोटेदारों के जरिए सामान्य नागरिक के जीवन में सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। कार्यक्रम में दातागंज विधायक ने उपजिलाधिकारी दातागंज रामशिरोमणि की अच्छा कार्य करने की कार्यशैली की जबरदस्त प्रशंसा की ।