आजाद मंच भारत ने सवर्ण आयोग गठन के लिए प्रधानमंत्री के नाम एडीएम सिटी अलवर को सौंपा ज्ञापन
सवर्ण आयोग का गठन नहीं तो राजनीतिक दलों को मत भी नहीं: देशबंधु जोशी
अलवर (राजस्थान) आजाद मंच भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राजस्थान प्रभारी देशबंधु जोशी के नेतृत्व में एडीएम सिटी अलवर श्रीमती सुनीता पंकज को प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन प्रेषित कर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सवर्ण आयोग गठन की प्रबल मांग की गई।
जोशी ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि आजादी के 73 साल बाद भी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के साथ दोयम दर्जे का कानून बनाकर निरंतर भेदभाव किया जा रहा है। ऐसे कानूनों की पुनः समीक्षा करके संशोधन या निरस्त किया जाए तथा सामान्य वर्ग सवर्ण समाज के नागरिकों के संरक्षण एवं सुरक्षा उत्थान के लिए सवर्ण आयोग का गठन आवश्यक है।
इसी के साथ ज्ञापन में अनुरोध किया है कि एसटी, एससी उत्पीड़न जैसे केस में बिना जांच गिरफ्तारी का प्रावधान बंद किया जाए। किसी भी मामले की संवैधानिक रूप से जांच आवश्यक है तथा उत्पीड़न के झूठे मुकदमे लगाने वालों के खिलाफ दंड और सजा का प्रावधान हो, कानूनों का दुरुपयोग नहीं हो।
एसटी, एससी, पिछड़ा वर्ग आयोग की तर्ज पर केंद्र व राज्य सरकार को चाहिए कि वह सवर्ण समाज के उत्थान के लिए इसी के साथ सवर्ण छात्र छात्रों को स्कॉलरशिप सहित उम्र सीमा में छूट सहित अन्य सुविधाएं तथा आसान शर्तों के साथ उच्च शिक्षा हेतु बैंक रेट उपलब्ध कराया जाए।
सवर्ण आयोग का गठन नहीं तो राजनीतिक दलों को वोट भी नहीं
ज्ञापन में आजाद मंच द्वारा चेतावनी दी गई है कि अगर सवाल आयोग का गठन केंद्र व राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया तो भाजपा कांग्रेस बसपा सपा को समान समाज मत कर नहीं देखा और अंतिम विकल्प नोटा पर मतदान करेगा।
एडीएम सिटी श्रीमती सुनीता पंकज को ज्ञापन देते समय इस मौके पर आजाद मंच भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देशबंधु जोशी के साथ एडवोकेट रमेश चंद शर्मा, एडवोकेट लोकेश शर्मा , नागपाल शर्मा, मुकेश पटेल, लोकेश अवस्थी, गोविंद शर्मा , तेज कुमार शर्मा, एडवोकेट मुकेश व्यास, विजय कुमार शर्मा, जगदीश शर्मा सहित अनेकों गणमान्य लोग मौजूद रहे।
