कांग्रेस जिलाध्यक्ष गैसावत ने उधोग विभाग मंत्री से की मुलाकात

मकराना (नागौर,राजस्थान/ मोहम्मद शहजाद) नागौर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष एवं मकराना के पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गैसावत ने गुरुवार को राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग मंत्री परसादी लाल मीणा से जयपुर स्थित कार्यालय पर मुलाकात की। इस दौरान गैसावत ने उद्योग विभाग मंत्री मीणा को अवगत कराया कि राजस्थान वित्त निगम मुख्यालय उद्योग भवन तिलक मार्ग जयपुर में दिनांक 09 जुलाई 2021 को बोर्ड मीटिंग में यह निर्णय किया गया कि राजस्थान वित्त निगम शाखा कार्यालय मकराना को शाखा किशनगढ़ में मर्ज (समायोजित) कर दिया जाए। गैसावत ने मंत्री मीणा को उपरोक्त आदेश को तुरंत प्रभाव से रोके जाने का निवेदन किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पूरे नागौर जिले में एकमात्र शाखा कार्यालय राजस्थान वित्त निगम का मकराना ही है। नागौर जिले का बड़ा आकार देखते हुए कई इंडस्ट्रियल एरिया भी विकसित हो रहे हैं। ऐसे में वित्त निगम का कार्यालय जारी रखा जाए। नागौर जिले इंडस्ट्री एरिया खींवसर, मेड़ता, लाडनू, नागौर की दूरी किशनगढ़ से 200 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगी, जिससे व्यापारियों व उद्यम लगाने वाले उद्यमियों को परेशानी उठानी पड़ेगी। वर्तमान में निगम के शाखा कार्यालय मकराना में वित्त पोषित इकाइयां समस्त नागौर जिले में चला रही है। ऐसे में कार्यालय स्थानांतरित करना उद्यमियों के लिए परेशानी खड़ी करेगा। वर्तमान में मकराना, परबतसर, बोरावड, बिदियाद ईण्ड. एरिया में 200 से ज्यादा इकाइयों वित्त निगम मकराना से वित्त पोषित हो रही है। ऐसे में कार्यालय किशनगढ़ गया तो व्यापारियों को 70 किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा। किशनगढ़ शाखा की परफॉर्मेंस पिछले 4 सालों में गिर रही है तथा वहां फाइनेंस ना के बराबर है। ऐसे में मकराना को मर्ज करना उचित नहीं है। वर्तमान में शाखा कार्यालय का भवन मात्र 12000 प्रतिमाह किराए पर चल रहा है तथा किशनगढ़ शाखा जहां बिजनेस नहीं है वहां भवन किराया 28,000 प्रति माह दे रहे हैं तथा अगर मकराना कार्यालय किशनगढ़ में समायोजित होता है तो करीब 50,000 प्रति महीने का वित्तभार निगम पर रहेगा। इससे निगम को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। गैसावत ने राजस्थान वित्त निगम मकराना का समायोजन तुरंत प्रभाव से रोककर नागौर जिले के सैकड़ों व्यापारियों की परेशानी को दूर करने हेतु अवगत कराया। इस दौरान पंचायत समिति मकराना के उप प्रधान प्रतिनिधि भूराराम डूडी व जीशान गैसावत मौजूद रहे।