राजस्व सेवा परिषद उपशाखा बहरोड़ ने किया पैन डाउन धरना प्रदर्शन

बहरोड़ (अलवर, राजस्थान/ सुभाष यादव) राजस्थान राजस्व सेवा परिषद ने पूर्व में मुख्यमंत्री के नाम दिये गये ज्ञापन के अनुसार सोमवार को एक दिन का पैन डाउन रखकर अपना विरोध जताया। गौरतलब है कि राजस्व सेवा परिषद की मांगों का निस्तारण करने के लिए राजस्थान राजस्व सेवा परिषद ने पूर्व में उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था। जिसमें राजस्व सेवा परिषद ने मांग रखी थी कि समय-समय पर हुए समझौतों के अनुसार पटवारी, भू अभीलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार के वेतनमान में सुधार किया जाए। 3 जुलाई 2021 के समझौतों के अनुसार पटवारी को 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर वरिष्ठ पटवारी वेतन श्रृंखला एवं 9 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर भू अभीलेख निरीक्षक के पद पर वेतन देय के आदेश जारी किए जाएं एवं समझौते के समस्त बिंदुओं के शेष आदेश जारी किए जाएं। राजस्थान सरकार के स्वायत शासन विभाग के पत्र के बिंदु संख्या 18 में वर्णित अभियान के दौरान जारी किए जाने वाले पट्टों के पंजीयन की शक्तियां उप पंजीयक के स्थान पर नगरीय निकाय के पद स्थापित आयुक्त या अधिशासी अधिकारियों को दिए जाने का निर्देश दिया है। जो विसंगति पूर्वक एवं राजस्व विभाग के अधिकारों का अतिक्रमण है। अतः पंजीयन का अधिकार पूर्व की भांति उपपंजीयक को ही यथावत रखा जावे। नायब तहसीलदार के पद को राजपत्रित अधिसूचित करते हुए इस पद को 100 प्रतिशत पदोन्नति से, तहसीलदार पद को 50 प्रतिशत पदोन्नति एवं 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से भरा जाए। परिषद के सभी घटकों की नियमित पदोन्नति या सुनिश्चित की जाएं। वर्तमान में तहसीलदार के 68 प्रतिशत, नायब तहसीलदार के 54 प्रतिशत एवं भू अभिलेख निरीक्षक के 20 प्रतिशत पद रिक्त हैं जिनको तुरंत नियमित डीपीसी से भरे जाएं। दिनांक 15 मई 2021 को राजस्व मंडल द्वारा प्रशासन गांवों व शहरों के संग अभियान के संदर्भ में जारी कार्य व्यवस्थार्थ लगाए गए नायब तहसीलदारों का आदेश अव्यावहारिक और कैंप अवधि के लिए ही प्रतीत होता है। इसलिए उक्त आदेश को प्रत्याहरत करते हुए नायब तहसीलदारों व तहसीलदारों के 1014 पदों पर नियुक्त नियमित तदर्थ पदोन्नति आदेश जारी किए जाएं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा कनिष्ठ संृखला के रिक्त 60 पदोन्नति पदों पर तुरंत तदर्थ पदोन्नति की जावे। परिषद के सभी घटकों की कैडर स्ट्रेंथ में नवीन पदों का सृजन किया जावे। कोटा संभाग एवं सवाई माधोपुर के राजस्व कर्मियों के आंदोलन अवधि के समय के असाधारण अवकाश को उपार्जित अवकाश में परिवर्तित किया जाए। परिषद के घटक संगठनों के समस्त कार्मिकों के लिए स्पष्ट स्थानांतरण नीति बनाई जाए। उक्त मांग पत्र का शीघ्र समाधान नहीं किया जाता है तो राजस्व सेवा परिषद संपूर्ण राजस्थान में 27 सितंबर 2021 को 1 दिन का पेन डाउन रख कर अपना विरोध प्रदर्शित करेगी। परिषद के मांग पत्र पर निस्तारण नहीं होने तक परिषद द्वारा प्रशासन गांवों व शहरों के संग अभियान के फ्री कैंप में उपस्थित रहकर भी सविनय अवज्ञा की जाएगी। यदि फिर भी 30 सितंबर 2021 तक कार्यवाही नहीं होती है तो राजस्व सेवा परिषद द्वारा विवश होकर 2 अक्टूबर 2021 से सरकार द्वारा चलाए जाने वाले प्रशासन गांव के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान का बहिष्कार किया जाएगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इसी ज्ञापन के क्रम में सोमवार को राजस्थान राजस्व सेवा परिषद उप शाख बहरोड़ ने एक दिन का पेन डाउन रख कर अपना विरोध प्रदर्शित किया है।