सरपंचों को लगा बड़ा झटका छीने अधिकार, केंद्र से मिलने वाली राशि को पीडी खातों में डालने को लेकर किए विरोध प्रदर्शन

राजस्थान के सरपंचों को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि राज्य सरकार ने सरपंचों से वित्तीय अधिकार छीन ली है कहने का तात्पर्य है कि अब ग्राम पंचायतों के खातों में सीधा पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा बल्कि वित्त विभाग के पीडी खाते से पंचायतों को पैसा लेना होगा जिससे सरपंच खुद पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे
 12 फरवरी को इसी के चलते सभी उपखंड कार्यालयों में सरपंच संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में सरपंचों के द्वारा ज्ञापन भी सौंपा गए थे और मांग की गई थी कि सरकार अपने इस फैसले को वापस ले और पीडी खातों के जरिए मिलने वाले पैसे के फैसले पर रोक लगाएं 
लक्ष्मणगढ़ उपखंड अधिकारी को सरपंच संघ की अध्यक्ष उर्मिला अजय मेठी के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि निदेशालय के द्वारा पीडी अकाउंट से पंचायत का बैंक खाता खुलवाने के आदेश पर रोक लगाई जाए साथ ही यह बताया कि पूर्व में कांग्रेस सरकार ने 23 फरवरी 2020 को पीढ़ी खाता पंचायत का खोलने पर रोक लगा दी थी लेकिन फिर से आदेश जारी कर दिए गए जिससे पंचायत में विकास कार्य भी बाधित होंगे और पंचायत को ब्याज का नुकसान होगा
सरकार के इस फैसले के बाद सरपंच सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं 13 जनवरी को सभी पंचायत मुख्यालयों पर कलक्टर को ज्ञापन दिए जाएंगे और 21 जनवरी को सभी 11344 पंचायतों पर तालाबंदी करेंगे । पंचायतों के विकास कार्यों के लिए पैसा खर्च करने का अधिकार नहीं होगा  अब पंचायतों के पैसों का हिसाब किताब वित्त विभाग के पास होगा  वित्त विभाग सभी पंचायतों के लिए पीडी अकाउंट खोल रहा है सरपंच को इन्ही अकाउंट से पैसा विकास कार्यों के लिए दिया जाएगा । अब सरपंच खुद पैसा खर्च नहीं कर पाएगा
पंचायतों के विकास के लिए राज्य सरकार की तरह केंद्र सरकार भी र्फोटिन फाईनेंस कमीशन का पैसा पंचायतों के खातों में डालती थी,लेकिन अब ये राशि भी सीधा पीडी अकाउंट में डाली जाएगी। केंद्र सरकार मध्यम पंचायतों के लिए 10—10 लाख और बड़ी पंचायतों के लिए 15—15 लाख की दो किश्ते ट्रांसफर की जाती थी  वित्त विभाग ने अब तक 8 हजार पंचायतों के पीडी खाते खोल दिए हैं