आदिबद्री पर हो रहे खनन के खिलाफ धरना लगातार दसवें दिन भी रहा जारी

एकांशा माइन्स द्वारा वन विभाग के रास्ते को अवैध रूप से कब्जा करने के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को जारी किए नोटिस, आदि बद्री में खनन के ख़िलाफ़ धरना दसबे दिन भी रहा जारही

Jan 26, 2021 - 00:38
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आदिबद्री पर हो रहे खनन के खिलाफ धरना लगातार दसवें दिन भी रहा जारी

डीग (भरतपुर,राजस्थान)   ब्रज के धार्मिक पर्वत आदिबद्री पर हो रहे खनन के खिलाफ साधु संतों और ग्रामीणों का गाँव पसोपा मे चल रहा धरना  लगातार दसवें दिन सोमवार को भी  जारी रहा। सोमवार को साधु संतों व ब्रजवासियों की कई टीमें इस संबंध में  गांव गांव प्रचार करने निकली। मान मंदिर  बरसाना  के कार्यकारी अध्यक्ष  राधा कांत शास्त्री  ने बताया है कि ब्रज भूमि के दिव्य पर्वत आदि बद्री में चूंकि सम्पूर्ण ब्रज के ब्रजवासियों की अगाध श्रद्धा है इस कारण आम जन मानस का इस धरने से जुड़ना आवश्यक हो गया है।   जिसके चलते एक टीम ब्रजकिशोर तथा एक टीम मोहन सिंह  तथा तीसरी टीम फौजी जलाल खां के नेतृत्व में आदिबद्री पर्वत पर हो रहे विनाशकारी खनन को रोकने के लिए जन जागरण  के लिए घर घर पहुंच रही है  साथ ही  आदिबद्री पर्वत की अगली परिक्रमा की तैयारी भी जोरो पर है । ग्राम पसोपा में धरना स्थल पर   सोमवार को दिन भर आस पास के गावों से ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों का आना जाना लगा रहा । सभी ने इस आन्दोनल को निर्णायक बनाने की बात कही व घोषणा की भले ही कितना समय लग जाय यह धरना व आंदोलन तभी रुकेगा जब ब्रज के सभी धार्मिक पर्वत खनन से मुक्त हो संरक्षित हो जायेगें व स्थानीय ग्रामीणों व उनके मवेशियों का जीवन सुरक्षित हो जाएगा । शास्त्री ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एकांशा मॉइन्स के खिलाफ प्रार्थी हाफिज व मानमन्दिर के सचिव सुनील सिंह की लंबित याचिका पर, खनन कर्ताओं द्वारा  वन विभाग के रास्ते को अवैधानिक रूप से खनन कार्यों के प्रयोग में लेने के कारण केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी किए है । उन्होंने आरोप  लगाया है  कि एकांशा माइन्स, जो कि आदिबद्री पर्वत में गलत तरीके से हथियाई गयी खान की आड़ में पर्वतीय वन क्षेत्र में बड़े स्तर पर अवैध खनन में लिप्त है, द्वारा कामां तहसील के ग्राम बांसोली में स्थित वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा कर उसे खनन कार्यो के दुरुपयोग में लिया जा रहा है । शास्त्री ने यह भी कहा है कि इसके लिये वन विभाग की तरफ से एफ आई आर भी दर्ज कराई जा चुकी है ।

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