अवैध खनन के खिलाफ सभी विभाग मिलकर प्रभावी कार्यवाही करें ... सम्भागीय आयुक्त

*अवैध खनन व परिवहन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई*

भरतपुर, 15 जनवरी। सम्भागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा की अध्यक्षता में भरतपुर व डीग जिले में अवैध खनन की रोकथाम हेतु गठित समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें जिला कलक्टर लोक बंधु, डीग जिला कलक्टर शरद मेहरा सहित सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

 सम्भागीय आयुक्त ने कहा कि अवैध खनन एवं स्टोन कै्रशर के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए अधिकारी पर्यावरण संरक्षण के लिए टीम भावना के साथ कार्य करें। उन्होंने ब्रज क्षेत्र में अवैध खनन की गतिविधियों को गम्भीरता से लेते हुए निर्देश दिये कि खनिज विभाग, वन एवं राजस्व विभाग अपने-अपने क्षेत्रों में प्रभावी सूचना तंत्र विकसित कर अवैध खनन करने वालों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई अमल में लायें। उन्होंने कहा कि ब्रज क्षेत्र में आने वाले डीग जिले तथा भरतपुर के रूपवास क्षेत्र में अवैध खनन के क्षेत्रों को चिन्हित कर पुलिस, प्रशासन, वन, खनिज एवं परिवहन विभाग संयुक्त कार्रवाई करते हुए पूरी तरह अंकुश लगाने तक अभियान को जारी रखें। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में खनन पट्टे निरस्त कर दिये गये हैं उनमें पुनः खनन गतिविधियां चालू नहीं हों इसके लिए रास्तों एवं चारों तरफ गड्ढे कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने ऐसे क्षेत्रों में वन विभाग को पौधारोपण करते हुए उनकी देखभाल की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। 

 सम्भागीय आयुक्त ने 15 से 31 जनवरी तक खनिज, वन, पुलिस, राजस्व एवं परिवहन विभाग की संयुक्त टास्क फोर्स बनाकर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने, खनन लीजधारकों के क्षेत्रों में पिलर गढवाकर सीमांकन से बाहर खनन करने वालों के पट्टे निरस्त करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में न्यायालय के निर्देश पर खनन गतिविधियां बंद करा दी गई हैं, ऐसे क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाकर यह सुनिश्चित करें कि पुनः खनन शुरू नहीं हो सके। उन्होंने खनन क्षेत्रों में बिना नम्बरों के खनन कार्य में लिप्त वाहनों को सीज करने की कार्रवाई करने, ई-रवन्ना जारी करते समय गलत नम्बरों को इन्द्राज करने वाले तुलाई कांटों का लाईसेंस निरस्त करने के निर्देश दिये। 

 जिला कलक्टर लोक बंधु ने कहा कि अवैध खनन के विरूद्ध अभियान में पुलिस एवं प्रशासन का सक्रिय सहयोग रहेगा, ऐसे क्षेत्रों में चैक पोस्ट बनाकर संयुक्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने अवैध कै्रशरों पर एनसीआर के नियमों के तहत कार्रवाई करने, लीजधारकों द्वारा सीमा क्षेत्र से बाहर खनन गतिविधियां पाये जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये। उन्होंने ऐसे क्षेत्रों में डीएमएफटी से प्रस्ताव बनाकर निगरानी तंत्र के लिए सीसीटीवी कैमरे व चैक पोस्ट गठन का सुझाव दिया। जिला कलक्टर डीग शरद मेहरा ने पहाडी एवं कामां क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ अभियान के बारे में जानकारी दी। 

जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर मृदुल कच्छावा ने कहा कि अवैध खनन के परिवहन में लिप्त वाहनों को मौके पर सीज के लिए टीम के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि अवैध खनन अभियान में पुलिस सक्रिय सहयोग करेगी, किसी भी स्थिति में अवैध खनन एवं परिवहन पर रोक लगाने की कार्रवाई की जायेगी। जिला पुलिस अधीक्षक डीग ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने अवैध खनन रोकथाम के बारे में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी दी।

खनिज अभियंता रामनिवास मंगल ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ 173 प्रकरणों में 2 करोड़ 34 लाख रूपये की वसूली की गई है तथा 4 एफआईआर दर्ज करायी गई हैं। इस अवसर पर डीएफओ द्वारा वन क्षेत्रों में अवैध खनन के खिलाफ की गई कार्रवाईयों के बारे में बताया। बैठक में एसएमई सुनील शर्मा, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जगदीश बैरवा सहित पुलिस, प्रशासन, खनिज, वन एवं परिवहन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

*ये लिए निर्णय*

 बैठक में सम्भागीय आयुक्त ने 15 से 31 जनवरी तक 5 विभागों की टास्क फोर्स गठित कर संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए। खनन क्षेत्रों से निकलने वालें वाहनों का ई-रवन्ना जारी होते समय वाहन के नम्बर आरसी व चेसिस नम्बर से मिलान किया जायेगा। पहाडी क्षेत्र में निरस्त किये गये खनिज पट्टों के 757.80 हैक्टेयर क्षेत्र में खनिज वैस्ट को हटाने तथा पौधारोपण के लिए वन विभाग नियमानुसार कार्यवाही करेगा। अवैध खनन रोकने के लिए ऐसे रास्तों को चिन्हित कर गहरे गड्ढे खोदे जायेंगे जिससे भारी वाहनों का आवागमन नहीं हो सके। खनन लीज से मुक्त क्षेत्रों में वन विभाग मनरेगा के तहत टैªंचेज बनवाकर पौधारोपण का प्लान बनायेगा। जिले में खनन पट्टेधारियों को निर्धारित सीमा में पिलर लगाने की जांच कर पिलर नहीं पाये जाने पर सम्बंधित खनन लीज को निरस्त की कार्रवाई की जायेगी। खनिज विभाग सम्भाग के सभी जिलों में रिक्त चल रहे पदों को भरने के लिए मुख्यालय को पत्र लिखेंगे। 

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