Parliament: UPA सरकार के खिलाफ वित्त मंत्री ने पेश किया श्वेत पत्र, झारखंड के लिए NRC की मांग

संसद का आज का सत्र बेहद ही अहम रहा। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीताराम ने यूपीए कार्यकाल के खिलाफ श्वेत पत्र पेश किया। श्वेत पत्र में कई बड़े दावे किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2014 में अर्थव्यवस्था संकट में थी, तब श्वेतपत्र प्रस्तुत किया जाता तो नकारात्मक स्थिति बन सकती थी और निवेशकों का आत्मविश्वास डगमगा जाता। राजनीतिक और नीतिगत स्थिरता से लैस राजग सरकार ने पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के विपरीत बड़े आर्थिक फायदों के लिए कड़े फैसले लिए। त्वरित समाधान करने के बजाय, राजग सरकार ने साहसिक सुधार किए। इसके आरोप लगाया गया है कि संप्रग सरकार आर्थिक गतिविधियों को सहूलियत दे पाने में बुरी तरह नाकाम रही, इसने बाधाएं खड़ी की जिससे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ नहीं पाई। 2014 से पहले के दौर की हरेक चुनौती से राजग सरकार के आर्थिक प्रबंधन एवं शासन के जरिये निपटा गया। 

सरकार ने बृहस्पतिवार को लोकसभा को अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश में एक-दो माह में पांच और हवाई अड्डों का परिचालन शुरू हो जाएगा, जबकि जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगा। सरकार ने यह भी कहा कि जय प्रकाश नारायण और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से संबद्ध बलिया क्षेत्र में हवाई अड्डे के लिए यदि राज्य सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव आता है तो वह अवश्य विचार करेगी। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में यह बात कही।

द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) के सांसद टी आर बालू ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार पर तमिलनाडु को महत्व नहीं देने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के आश्वासन के बावजूद तमिलनाडु को बाढ़ के बाद पुननिर्माण के लिए अभी तक मदद नहीं दी गई है। द्रमुक के सांसदों ने अंतरिम केंद्रीय बजट में तमिलनाडु को अपेक्षित धन आवंटित नहीं करने का आरोप लगाते हुए सरकार के विरोध में काले कपड़े पहनकर लोकसभा की कार्यवाही में भाग लिया। 

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड के जामताड़ा, गोड्डा और देवघर क्षेत्रों में ‘बांग्लादेशी घुसपैठियों के केंद्र’ बन जाने का आरोप लगाते हुए यहां राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) का एक केंद्र स्थापित करने और एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक पंजी) सबसे पहले इन क्षेत्रों में लागू करने की मांग केंद्र सरकार से की। 

लोकसभा सदस्य दानिश अली ने बृहस्पतिवार को सदन में सरकार से आग्रह किया कि देश में नफरत भरे बोल (हेट स्पीच) पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाया जाए। उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान यह मांग उठाई। 

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि चेन्नई-बेंगलुरु ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम इस साल दिसंबर तक पूरा होने की संभावना है। उन्होंने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कुछ सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह जानकारी दी। 

शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने लोकसभा में बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार गरीबों के कल्याण और जनजातियों के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को देश के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के योगदान की सराहना की और कहा कि जब भी लोकतंत्र की चर्चा होगी तो उनके योगदान को याद किया जाएगा। राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों की विदाई के अवसर पर उच्च सदन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने शारीरिक अस्वस्थता के बावजूद सदन की कार्यवाही में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मनमोहन सिंह की सराहना की और उनके दीर्घायु होने की भी कामना की। मनमोहन सिंह सहित उच्च सदन के 68 सदस्य फरवरी से मई महीने के बीच सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 

पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने कांग्रेस की आलाकमान संस्कृति पर कटाक्ष करते हुए बृहस्पतिवार को पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से पूछा कि क्या कांग्रेस उनकों, देश का प्रधानमंत्री बनाया जाना बर्दाश्त करेगी? राज्यसभा में सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों के विदाई समारोह में भाग लेते हुए, जद (एस) नेता देवेगौड़ा ने खरगे की इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई कि उन्होंने आखिरी दौर में अपना राजनीतिक रास्ता बदल लिया। 

फिल्म अभिनेत्री एवं समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सदस्य जया बच्चन ने बात-बात पर गुस्सा होने की अपनी आदत के बारे में सफाई देते हुए कहा कि जो बात गलत होती है, उसे वह सह नहीं पाती हैं और बोल देती हैं। 

 

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने बृहस्पतिवार को सरकार से संसदीय समितियों द्वारा विधेयकों की उचित जांच-पड़ताल सुनिश्चित करने की सलाह दी और साथ ही कहा और जल्दबाजी में कानून नहीं बनाए जाने चाहिए। विपक्ष भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार पर संसद में बिना पर्याप्त चर्चा या जांच पड़ताल के, महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने का आरोप लगाता रहा है।