भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं गवर्निंग बॉडी की बैठक कांसिटीट्यूशन क्लब नई दिल्ली में सम्पन्न

भरतपुर ....भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल की राष्ट्रीय कार्यकारणी एवं गवर्निंग बॉडी की मीटिंग कॉसिटीट्यूशन क्लब नई दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमे भरतपुर जिला व्यापार महासंघ के जिलाध्यक्ष संजीव गुप्ता ज़िला महामंत्री नरेंद्र गोयल, ज़िला प्रवक्ता विपुल शर्मा, संघटन मंत्री अशोक शर्मा, नरेंद्र सिंघल,प्रकाशन व पुस्तक व्यवसाई मुकेश ने भाग लिया , ज़िला प्रवक्ता विपुल शर्मा ने संवाददाता को बताया कि मीटिंग में व्यापारियों की समसास्याओ जैसे केन्द्र व राज्य सरकारो द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दिए जाने वाले राशन के कारण बजार पर पड़ने वाले प्रभाव,ऑनलाइन व्यापार, केन्द्रीय मांल एवं सेवाकर की लिमिट 10 करोड़ की जगह 5 करोड़ करने जैसी समस्याओं और उनके निदान पर गंभीरता से चर्चा की गई, जिसमे मुख्य रूप से एमएसएमई के 43बी एच कानून पर चर्चा हुई, जिसका पूरे भारत से आए व्यापारी नेता व भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के कार्यकारणी सदस्यों ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए इस 43बी एच कानून को कैसे वापस कराया जाये, की आगामी रणनीति बनाईं गई, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव गुप्ता ने अपने संबोधन में 43बी एच कानून पर विरोध प्रगट क़िया साथ ही व्यापारी कल्याण बोर्ड को और अधिक पॉवर व फंड देने के साथ साथ व्यापारीयो से संबंधित फेंसलो में सरकार को सलाह लेने की बात पर जोर दिया, राष्ट्रीय मंत्री नरेंद्र गोयल ने 43बी एच क़ानून का विरोध करते हुए कहा कि, सरकार बे बजह व्यापारियों का ना छेड़े, पहले से ही जी एस टी जैसे अनेक जंजालो में व्यापारी को फंसा रखा है ऊपर से नए नए क़ानून बना और शिकंजा नहीं कसना चाहिए, व्यापार में कोन कितने दिनों में पैसा देगा कोन कितना उधार देगा जैसे व्यापारी के आंतरिक मामलों में सरकार दखलंदाजी ना दे तो बेहतर है,सभी के विचार सुनने के बाद राष्ट्रीय महामंत्री मुकुंद मिश्रा द्वारा निर्णय लिया गया की भारतीय उद्योग व्यापार मंडल देश के व्यापारियों की मांगो को ध्यान रखते हुए एक मांग पत्र तैयार किया जाएगा, और जो राजनैतिक दल व्यापारियों के मांग पत्र को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगा, व्यापारी उसी का समर्थन करेगा मीटिंग में फूड सेफ्टी एक्ट, सुविधा शुल्क के नाम से लिया जाने वाला पैसा, भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के कुछ रह रहे प्रांतो तक पहुंचाकर व नए सदस्य बना मण्डल का और अधिक विस्तार कर मज़बूत करने पर जोर दिया गया , 43बी एच कानून वापस हो इसके लिए वित्त मंत्री के साथ साथ अनेकानेक मंत्रियो सांसदो से मुलाकात कर अपना विरोध दर्ज कराना इत्यादि निर्णय के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा 5अप्रेल को आगामी मीटिंग की घोषणा की गई।