मुख्यमंत्री का सिरोही दौरा:आदिवासी क्षेत्र का विकास हमारी मुख्य प्राथमिकता: मुख्यमंत्री
सिरोही के शिवगंज में मारवाड़ मीणा समाज महासम्मेलन - जनजाति विकास कोष की राशि 100 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए की गई - पोसालिया नदी पर पुल निर्माण कराया जाएगा - जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करने की अपील , आदिवासी क्षेत्र का विकास हमारी मुख्य प्राथमिकता: मुख्यमंत्री
सिरोही,राजस्थान /रमेश सुथार
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और परम्परा संरक्षण में आदिवासियों का अमूल्य योगदान है। शिक्षा, चिकित्सा और प्रशासन सहित हर क्षेत्र में प्रदेश ने चहुंमुखी प्रगति की है। प्रदेश के विकास में आदिवासी समाज की बराबर हिस्सेदारी रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़ जैसे आदिवासी बाहुल्य जिलों के विकास में कोई कमी नहीं रखी है।
मुख्यमंत्री शनिवार को सिरोही के शिवगंज स्थित ग्राम चोटिला में आयोजित मारवाड़ मीणा समाज महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गौतम ऋषि मंदिर के पदाधिकारियों द्वारा बारिश के दिनों में मंदिर तक श्रद्धालुओं के पहुंचने के लिए पोसालिया नदी पर पुल निर्माण कराने, सुमेरपुर में आवासीय विद्यालय खोलने, सामूहिक वनाधिकार प्रकरणों सहित अन्य मांगों का अध्ययन कराकर शीघ्र पूरा कराया जाएगा।
श्री गहलोत ने कहा कि जनजाति विकास कोष की राशि को भी 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए किया गया है। इससे क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की संकल्पना पूरी होगी। इससे रोजगारोन्मुखी गतिविधियों के साथ ही कृषि, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत संरचना सहित अन्य कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जोधपुर संभाग में एसटी वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु मारवाड़ जनजाति विकास बोर्ड का गठन किया गया है।
ऐतिहासिक बजट में स्थापित किए आयाम :-
मुख्यमंत्री ने कहा कि एसटी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण, नए आवासीय विद्यालय खोलने सहित शिक्षा के सर्वश्रेष्ठ इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब प्रदेशवासियों को उपचार के महंगे खर्च से मुक्ति मिली है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमा कवर 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया गया है। साथ ही महंगाई से राहत दिलाने के लिए 76 लाख परिवारों को सिर्फ 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। प्रतिमाह एक राशन किट, किसानों को प्रतिमाह 2000 यूनिट और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट निःशुल्क बिजली, पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने सहित कई ऐतिहासिक घोषणाएं की गई है। सामाजिक सुरक्षा के तहत लगभग 1 करोड़ प्रदेशवासियों को पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में बजट की सराहना हो रही है। मुख्यमंत्री ने योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कर अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की जनसमूह से अपील की।
मुख्यमंत्री ने मंदिर में की पूजा-अर्चना :-
हैलीपेड पर जनसुनवाई करने के बाद मुख्यमंत्री श्री गौतम ऋषि मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। उन्होंने सम्मेलन में उपस्थित लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान उपस्थित जनसमूह ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
समारोह में जिले के प्रभारी मंत्री एवं राजस्थान विधानसभा के उप मुख्य सचेतक महेन्द्र चैधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत द्धारा प्रस्तुत बजट ने एक इतिहास रचा है। बजट में आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबके के लोगों के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए गए है, साथ ही युवाओं व किसानों के लिए समर्पित बजट है।
इस अवसर पर जनजाति मंत्री अर्जुनसिंह बामणिया ने अपने सम्बोधन मंे कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर संभाग के प्रत्येक जिले में जन जाति बालक-बालिकाओं के लिए छात्रावास निर्माण करवाएं है। उन्होंने उपस्थित जन समूह का आव्हान किया कि वे इन छात्रावासांे में बालक-बालिकाओं में भेजकर उनका भविष्य निखारें। उन्होंने अवगत कराया कि जयपुर में जनजाति बालक-बालिकाओं के कोचिंग के लिए छात्रावास निर्माण करवाया गया है ताकि वे कोचिंग प्राप्त कर अपना भविष्य संवार सके।
मुख्यमंत्री द्धारा आमजन से रूबरू होने के दौरान विधायक संयम लोढा ने मुख्यमंत्री गहलोत को अवगत कराया कि महाराष्ट्र एवं गुजरात की तुलना में बजरी की दरें ज्यादा होने से आमजन को काफी आक्रोष है। जिस पर मुख्यमंत्री गहलोत ने तत्काल संज्ञान लेते हुए कहा कि उनकी सलाहनुसार जल्द ही एक बैठक आयोजित कर इस पर त्वरित फैसला लिया जाएगा।
समारोह में मुख्यमंत्री सलाहकार एवं क्षेत्रीय विधायक संयम लोढा ने कहा कि देश में राजस्थान का नाम सर्वोच्च स्थान पर ले जाने का कार्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। उन्होंने अवगत कराया कि मुख्यमंत्री गहलोत ने विगत 4 वर्षो में 210 कालेज, 4 हजार 12 वीं तक के विद्यालय, प्रत्येक बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत तथा प्रत्येक जिले में मेडिकल व नर्सिग काॅलेज खेलने का फैसला लिया है, जो प्रदेष में ही नहीं वरन समुचे देष में इतिहास कायम किया है। उन्होंने आमजन का आव्हान किया कि वे बचत कर बालक-बालिका की शिक्षा पर विशेष ध्यान देवंे क्योकि बच्चे परिवार का ही नहीं अपितु देष का भविष्य है।
गंगापुर विधायक रामकेष मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मीणा समुदाय की मुख्य मांगांे से अवगत कराया। कार्यक्रम में उदयपुर जिला कलक्टर ताराचंद मीणा व संस्था के अध्यक्ष उमाराम मीणा ने भी सम्बोधित किया। कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त कैलाषचन्द्र मीणा, जोधुपर रेंज पुलिस महानिरीक्षक जय नारायण, जिला कलक्टर डाॅ भंवर लाल, जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता, पूर्व विधायक रतन देवासी व रामलाल मेघवाल, गंगाबेन गरासिया, लालाराम गरासिया, चिमनाराम मीणा, जन जाति आयोग के सदस्य पन्नालाल मीणा हरीश चैधरी, सभापति महेन्द्र मेवाडा,संध्या चैधरी, लक्ष्मी मीणा, प्रकाश मीणा, बिंजाराम मीणा, मंशाराम मीणा एवं हजारों के तादाद में जन प्रतिनिधि एवं समाज के नागरिक उपस्थित थे।