ईआरसीपी योजना को लागू कराने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम सांसद बालक नाथ को ज्ञापन सौंपा

रामगढ़ (अलवर, राजस्थान/ राधेश्याम गेरा). ईआरसीपी योजना को लागू कर चंबल का पानी किसानों को मिले इसके लिए रूपारेल नदी, घाट कैनाल सहित जिले के सभी बांधो में छोड़ा जाए। इस मांग को लेकर  चढूनी किसान यूनियन और ग्राम पंचायत अलावड़ा मिलकपुर चिड़वाई की तरफ से अनेक क्षेत्र के अनेक किसानों द्वारा सांसद बालक नाथ को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। 
ज्ञापन में लिखा है कि क्षेत्र में प्रतिवर्ष जलस्तर नीचे जा रहा है जिससे किसानों के लिए खेती का कार्य महंगा पड़ रहा है और किसानों को लागत मूल्य भी वसूल नहीं हो पाता है। भाजपा सरकार के शासनकाल में 2017 में इआरसीपी योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी जो कि अभी तक भी शुरू नहीं की गई है और इसमें क्षेत्र की रूपारेल नदी घाट कैनाल और जिले के सभी नाले और बांधों को भी शामिल किया जावे जिससे कि क्षेत्र का जलस्तर ऊंचा हो और किसानों को सिंचाई और पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके।
किसानों द्वारा ज्ञापन सांसद बालक नाथ के तिलवाड़ गांव में प्रवेश करने के दौरान मार्ग में गाड़ी रुकवा कर दिया गया और उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराया इस पर सांसद बालक नाथ ने कहा कि इस योजना को लागू करेंगे लेकिन इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रोड़ा अटका रहे हैं। ज्ञापन सौंपने के दौरान अलावडा सरपंच जुम्मा खान,समाज सेवी ताहीर भाई, चढूनी किसान यूनियन के प्रवक्ता विरेन्दर मोर,जसमेर सिंह,चिडवाई के पूर्व सरपंच गोपाल राजपूत, आसम खान पंच,फजरू कंडेक्टर,सुब्बा खां,जोरे खान,हाजी फजरू खान सहित अनेक किसान मौजूद है।