सरकारी भूमि व आमरास्तों के अतिक्रमणों पर पटवारी रखें निगरानी अन्यथा होगी कार्यवाही:- जिला कलक्टर

भरतपुर (राजस्थान/ कौशलेंद्र दत्तात्रेय)  भरतपुर जिला कलक्टर आलोक रंजन ने जिला स्तरीय मासिक जनसुनवाई में गुरूवार को स्थानीय कलेक्ट्रेट परिसर स्थित राजीव गांधी सेवा केन्द्र के वीसी कक्ष में आमजन की सुनवाई की।
जिला कलक्टर रंजन ने कहा कि राजकीय भूमि एवं सिवायचक भूमि पर अतिक्रमणों पर भी पटवारी निगरानी रखकर कार्यवाही करें अन्यथा तीन शिकायत मिलने पर सम्बंधित पटवारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे आमरास्तों एवं जनसुविधाओं पर होेने वाले अतिक्रमण को तत्काल पुलिस के सहयोग से संयुक्त कार्यवाही कर प्राथमिकता से हटायें। उन्होंने उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिये कि ग्राम स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाईयों में प्राप्त प्रकरणों को तत्काल पोर्टल पर दर्ज करें जिससे राज्य स्तर पर  की जा रही समीक्षा में जिले की रेटिंग में सुधार हो सके।
जनसुनवाई के दौरान वीसी के माध्यम से जुड़ी मुख्य सचिव ने जिला स्तरीय जनसुनवाई की सराहना करते हुए कहा कि जिला स्तरीय जनसुनवाई में भरतपुर जिला अग्रणी पॉच जिलों में शामिल है। उन्होंने उपखण्ड एवं ग्राम स्तरीय जनसुनवाईयों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप अधिकारी कार्य कर आमजन के प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारित करें। इसके साथ ही राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों एवं राज्यपाल एवं सीएमओ कार्यालय से प्राप्त प्रकरणों का समय पर निस्तारण कर रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें तथा परिवादी को संतोषपूर्ण जबाव मिले कि कार्य होगा तो कब तक और नहीं होगा तो क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई के दौरान परिवादों की संख्या में कमी होना प्रशासन में आमजन के विश्वास की कमी या प्रचार-प्रसार की कमी होना दर्शाता है।
जनसुनवाई में विकलांग भगवान देई ने मानसिक विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करवाने के प्रकरण में सीएमएचओ को कार्यवाही के निर्देश दिये। श्रीनगर निवासी सोहनलाल कोली द्वारा उनकी कृषि भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर कब्जा करने की शिकायत पर उपखण्ड अधिकारी को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये। पिचूमर निवासी लक्खो देवी द्वारा परिजनों द्वारा घर से निकालकर कब्जा करने की शिकायत पर उपखण्ड अधिकारी को मौके पर पुलिस जाप्ता लेकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये तथा परिवादी को केसीसी कार्ड जारी कराने के लिए सम्बंधित बैंक से वार्ता कर कार्ड जारी कराया जाना सुनिश्चित करें। जनसुनवाई के दौरान 45 प्रकरण प्राप्त हुए। राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धिकरण, रास्तों के अतिक्रमण, सिलकोसिस सहायता, सामाजिक पेंशन, पेयजल, चिकित्सा, सड़क के प्रकरण प्रमुख रूप से प्राप्त हुए जिनमें से 8 प्रकरणों को प्रकृति के आधार पर सतर्कता समिति में दर्ज करने के निर्देश दिये।
जनसुनवाई में अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन एवं नगर विकास न्यास के सचिव कमलराम मीणा, अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर एवं जिला रसद अधिकारी सुभाष गोयल, उपखण्ड अधिकारी भरतपुर देवेन्द्र सिंह परमार, सहायक कलक्टर मुख्यालय भारती भारद्वाज, डीआईसी के महाप्रबंधक बीएल मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल मीणा, सीएमएचओ डॉ लक्ष्मण, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक आरडी बंसल, समाज कल्याण के उपनिदेशक जेपी चामरिया, सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी एवं वीसी के माध्यम से समस्त उपखण्ड स्तरीय अधिकारी शामिल है।