रामगढ़ विधायक ने दिखाए सपने नगरपालिका चेयरमैन बनने के, लेकिन अब होंगे चुनाव

गोविन्दगढ़,अलवर

गोविंदगढ़ , बड़ौदामेव नगरपालिका को ग्रामपंचायत से क्रमोन्नत कर विधायक साफिया जुबेर खान ने कस्बेवासियों का विश्वास तो जीता लेकिन अब राजस्थान सरकार के द्वारा 27 नगर पालिकाओं के चुनाव की घोषणा किए जाने से जो शपथ सरपंच साहिबा को विधायक सफिया जुबेर खान ने एक समारोह के दौरान चेयरमैन के रूप में दिलाई थी वह शायद एक सपना ही दिखाया गया था जो कि शायद अब टूटता हुआ नजर आ रहा है क्योकि साथ ही पंचों को भी पार्षद के रूप में शपथ इस कार्यक्रम में दिलाई गई थी

गोविन्दगढ़ , बड़ौदामेव कस्बे की जनता के द्वारा चुनाव में सरपंच को चुनकर ग्राम पंचायत में भेजा और सरकार के द्वारा नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा 5 वर्ष के कार्यकाल की शपथ निर्वाचित गोविन्दगढ़ में सरपंच उर्मिला अजय मेठी और बड़ौदामेव में सुमनरुपचन्द को दिलाई गई थी लेकिन इस कार्यकाल के बीच में ही जब राजस्थान सरकार ने विधायक की अनुशंसा पर गोविंदगढ़ ग्राम पंचायत एवं बडौदामेव ग्रामपंचायत को नगरपालिका में क्रमोन्नत कर एक सौगात दी तो कयास लगे कि अब चुनाव होंगे लेकिन उस दौरान विधायक ने आगे आकर सरपंच को चेयरमैन के रूप में शपथ दिलाई और कार्यकाल प्रारंभ करा दिया

लेकिन राज्य सरकार के द्वारा चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो सरपंच के कार्यकाल का क्या होगा यह भी स्वयं सरपंच और पंच नहीं जानते और साथ ही इस बात का जवाब भी उन्हें कहीं से नहीं मिल पा रहा कि उनके कार्यकाल का क्या होगा। वहीं आमजन को भी इस दौरान काफी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है ओर उनकी समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हो पा रहा है

16 से 30 दिसंबर के बीच वार्डों के आरक्षण लॉटरी

 वर्तमान में सरपंच से बनी चेयरमैन उर्मिला अजय मेठी एवं सुमनरुपचन्द कार्य कर रही हैं  तो अब कार्य कौन करेगा क्योंकि राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश की 27 नई नगरपालिकाओं चुनाव की तैयारी शुरू हो गई हैं। इन पालिकाओं में 16 से 30 दिसंबर के बीच वार्डों के आरक्षण के लिए जिला स्तर पर लॉटरी निकाली जाएगी। वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर इन नगरपालिकाओं का गठन किया गया है। अभी सरकार की ओर से इन नगरीय निकायों में वार्डों का निर्धारण किया जा रहा है। स्वायत्त शासन विभाग ने गत दिनों नई नगरपालिकाओं में वार्डों का गठन और परिसीमांकन के निर्देश जारी किए हैं, ताकि इन पालिकाओं में चुनाव कराए जा सके। वार्डों के गठन और परिसीमन की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों के पास है। ऐसे में विभाग ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नवगठित नगर पालिका की मतदाता सूची बनाने की भी तैयारी की जाए।

जिस प्रकार 30 दिसंबर तक आरक्षण की लाटरी निकाले जाने का आदेश दिया गया है और इसके बाद चुनाव होना लाजमी है जिससे यह पता नहीं लग पा रहा है कि सरपंच और पंच के पदों का अब क्या होगा क्योंकि उनका कार्यकाल तो पूरा ही नहीं हुआ जनता के बीच यह सवाल लगातार उठ रहे हैं