राज्य सरकार को पत्रकार सुरक्षा कानून पर पुनर्विचार की आवश्यकता

लक्ष्मणगढ़ अलवर(कमलेश जैन ) इंडियन फैडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट के प्रांतीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा है कि हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान राज्य सरकार द्वारा पत्रकारों के कल्याण हेतु विभिन्न घोषणाएं की गई।
जिसके लिए राजस्थान प्रदेश का सबसे विस्तृत इकाइयों वाला संगठन आई एफ डब्ल्यू जे राज्य सरकार को समय समय पर प्रत्यक्ष , अप्रत्यक्ष सहयोग एवं ध्यानाकर्षण हेतु धन्यवाद देता है। 
हालांकि इन मांगों में पत्रकारों की प्रमुख मांग पत्रकार सुरक्षा कानून का कहीं उल्लेख ही नहीं है। और घोषित अधिकांश योजनाएं अधिस्वीकृत पत्रकारों तक ही सीमित हो कर रह गई है , जबकि बड़ी संख्या में कार्यरत पत्रकारों को इन कल्याणकारी घोषणाओं से वंचित रखा गया है। राज्य सरकार को इन बिंदुओं पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।
आई एफ डब्ल्यू जे के13 सुत्रीय मांग पत्र की प्रथम मांग पत्रकार सुरक्षा कानून और दूसरी मांग अधिस्वीकरण प्रणाली का सरलीकरण है।
जिसे लेकर विगत साढ़े चार साल में संगठन की विभिन्न जिला इकाइयों द्वारा हजारों ज्ञापन राज्य सरकार को भिजवाएं गए , स्वयं मुख्यमंत्री एवं उनके वरिष्ठ मंत्रीयो को भी प्रत्यक्ष रुप से मिलकर ज्ञापन सौंपे गए।
18 जुलाई को इन्हीं मुद्दों पर राज्य की मुख्य सचिव से संगठन के प्रतिनिधी मंडल ने मिलकर विस्तृत चर्चा की जिस पर उन्होंने सभी मांगों के लिए संगठन को पूर्ण आश्वस्त भी किया था। उन्होंने राज्य सरकार से पत्रकारो की मांगों पर पुनर्विचार करने की मांग की है।