आईसीटी योजना अंतर्गत कार्यरत कम्प्यूटर अनुदेशकों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
वित्तीय बजट घोषणा 2020 21 में सृजित कंप्यूटर शिक्षक केडर में वर्तमान समय में राजकीय विद्यालय में कार्यरत अनुभवी कंप्यूटर अनुदेशकों को समायोजित कर नियमित करने का आग्रह करते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा
अलवर, (राजस्थान)हाल ही में राजस्थान अधिनस्थ चयन बोर्ड द्वारा कंप्यूटर शिक्षक भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई है जिसे लेकर पहले से सरकारी स्कूलों में कार्य कर रहे कंप्यूटर अनुदेशकों ने अपनी मांगों को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) अलवर सुनीता पंकज को ज्ञापन सौंपा
कंप्यूटर अनुदेशकों का कहना है कि वे कई वर्षों से लगातार सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर अनुदेशक का कार्य कर रहे हैं लेकिन राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वार इस भर्ती में कार्यरत कंप्यूटर अनुदेशकों को कोई लाभ नहीं दिया गया है
वर्तमान में राजकीय विद्यालयों में आईसीटी योजनांतर्गत कंप्यूटर अनुदेशक कार्यरत है। जो पिछले कई सालों से कंप्यूटर अनुदेशक का लगातार कार्य कर रहे हैं एवं राजकीय विद्यालय में कार्यरत कंप्यूटर अनुदेशक ऑनलाइन शिक्षण कार्य के साथ-साथ कंप्यूटर संबंधित ऑनलाइन कार्य जैसे शालादर्पण, पेमैनेजर, प्रतिदिन जाने वाली कार्यालय सूचना आदि का कार्य सकुशल व संतोषप्रद तरीके से कर रहे हैं साथ ही कई वर्षों से लगातार कार्य करने के साथ-साथ अनुभवी भी हैं
जिसे लेकर अनुदेशकों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री से मांग की है कि कंप्यूटर अनुदेशकों को अनुभव के आधार पर लाभ देते हुए, कंप्यूटर शिक्षक केडर में समायोजित कर हमे बेरोजगारी से बचाते हुए नियमित किया जाए।
-
Banty yadavबिलकुल उनको उनका हक मिलना चाहिये -
Dinesh jakhadराज्य सरकार को पहले से कार्यरत सभी अनुदेशकों को समायोजित कर नियमित करने की प्रक्रिया करनी चाहिए क्योंकि एक नरेगा मजदूर से भी कम दामों में काम तो करा लिया लेकिन अब यह बेरोजगार कहां जाएंगे क्योंकि इतने लंबे समय से कार्य कर रहे अनुदेशकों के पास और कोई दूसरा कार्य नहीं बचा है और नहीं सरकारी स्कूलों में काम करने का मौका इतने वर्षों से लगातार काम करने के पश्चात सरकार ने तो अपना बजट बना लिया है लेकिन अब कार्यरत अनुदेशकों को समायोजित कर नियमित भी करना चाहिए नहीं करने पर युवा बेरोजगार रोजगार की तलाश में भटकते नजर आएंगे
-
Harishankar meenaबिल्कुल सभी अनुदेशकों की बात एकदम सही है क्योंकि पिछले काफी समय से ये अपनी लगातार सरकारी स्कूलों में दे रहे हैं। देखें न्यूनतम मानदेय पर एक नरेगा मजदूर को भी 1 दिन में ₹230 मजदूरी दी जाती है, लेकिन जहां तक जानकारी में है अभी तक अनुदेशकों को ₹5000 प्रति माह दिया जाता है जो प्रतिदिन लगभग 166 रुपये होता है,,,,,,, अब सरकार को भी यह सोचना चाहिए कि इतने लंबे समय से न्यूनतम दामों में अपनी सेवाएं दी है मौका देकर आगे नियमित करने का नियम निकालना चाहिए
