राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के सदस्यों ने ज्ञापन के माध्यम से रखी अपनी मांगे

कोटकासिम (अलवर,राजस्थान/ संजय बागड़ी) राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर की उपशाखा कोटकासिम के सभी ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से विकास अधिकारी पंचायत समिति कोटकासिम के समक्ष संगठन के सदस्यों ने संगठन की मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही करने के ध्यान आकर्षित करवाया।
ज्ञापन में ग्राम विकास अधिकारी संघ नर अपनी महत्वपूर्ण मांगों तथा वेतन विसंगतियों ,ग्राम विकास अधिकारीयो के 4000 रिक्त पदों पर भर्ती,जिला केडर परिवर्तन नीति, 5 वर्षों से लंबित पदोन्नति, केडर स्ट्रैंथन एवं 9 लिखित समझौतों को लागू करवाने तथा पंचायत स्तर की विभिन्न समस्याओं का समाधान करवाने को लेकर यह ज्ञापन दिया। बतादे विगत दो वर्षों से शासन एवं सरकार के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत कर अपनी मांगो को रख रहा है लेकिन विभाग की उदासीनता एवं उपेक्षा त्मक रवैये के कारण आज दिनांक तक एक भी मांग पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है सर्वाधिक आश्चर्यजनक स्थिति यह है कि कुछ महत्वपूर्ण मांगों पर माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देशों के बावजूद पत्रावली या विभाग में लंबित है, विभाग द्वारा संवर्ग की मांगों के प्रति इस प्रकार उदासीनता के कारण प्रदेश के 10000 ग्राम विकास अधिकारियों में भारी निराशा का माहौल है एवं उनकी कार्य क्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जरिये आग्रह पत्र निवेदन किया जा रहा है अन्यथा मजबूरन माह मई 2021 में स्थगित आंदोलन पुनः प्रारंभ किया जाएगा आंदोलन के चरण निम्न प्रकार से होंगे* ब्लॉक अध्यक्ष मनोज यादव ने बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं में बिना प्रशिक्षण एवं बिना संसाधनों के ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग से संचालित करवाए जा रहे हैं, 19 एप्प, आईडी एवं पोर्टल से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जावे एवं ग्राम पंचायत कार्यालय में दक्ष मानव संसाधन व कंप्यूटर तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी के संसाधन उपलब्ध करवाए जावे। केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं के अंतर्गत प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाने के विरोधाभासी विभागीय निर्देशों/आदेशों जटिल एवं अव्यवहारिक निर्माण नीति तथा दोषपूर्ण मस्टररोल प्रथा में उचित संशोधन किया जाए।
प्रशासन गांवों के संग अभियान से पूर्व भूमि विक्रय विलेख जारी करने के नियमों में विगत वर्षों में संशोधित किए गए विभिन्न नियमों व अधिनियम पर संगठन पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर भूमि किस्म रिपोर्ट, हस्तांतरण, नामांतरण, बंटवारा ,रूपांतरण एवं पुनर विधि मान्य करण के संबंध में विधिवत प्रक्रिया एवं प्रारूप जारी किए जावे। इस दौरान कोटकासिम पंचायत समिति की अनेक ग्राम पंचायतों के विकास अधिकारी मौजूद रहे।