पंचायती राज मंत्रालयिक 7 सूत्रीय मांग को लेकर मुख्यमंत्री को सौपा ज्ञापन

Jun 17, 2021 - 14:46
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पंचायती राज मंत्रालयिक 7 सूत्रीय मांग को लेकर मुख्यमंत्री को सौपा ज्ञापन

लक्ष्मणगढ़ (अलवर, राजस्थान)  पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन की ब्लॉक शाखा लक्ष्मणगढ़ के द्वारा बुधवार को ब्लॉक अध्यक्ष बाबूलाल मीणा के नेतृत्व में संगठन की 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। 
ब्लॉक महामंत्री महेंद्र सिंह, ब्लॉक कोषाध्यक्ष जितेंद्र जैमन ने बताया कि ज्ञापन में गृह जिले में स्थानांतरण के नियमों को संशोधित करने अथवा पॉलिसी तय कर इच्छुक कार्मिकों को अंतरजिला स्थानांतरण करने की मांग की। तथा वित्त विभाग द्वारा निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार अन्य 122 विभागों की तर्ज पर पंचायती राज संस्थाओं के मंत्रालयिक संवर्ग केडर का स्ट्रैंथ रिव्यू करने की मांग की। मनरेगा से प्रतिनियुक्ति समाप्त करने अथवा मंद 2515 से वेतन भुगतान किए जाने तथा प्रतिनियुक्ति अवधि के प्रतिनियुक्ति अवधि के भत्ते देने करने की मांग की। वही ज्ञापन में कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 के शेष पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया  तत्काल प्रारंभ करने के अलावा  ज्ञापन में ग्राम पंचायतों में पद स्थापित कनिष्ठ लिपिकों को पंचायत के लेखों में भागीदारी सुनिश्चित कराते हुए व्यवस्था पंचायत राज अधिनियम में की जाने व विभागीय आदेशों की मूल भावना के अनुरुप पंचायती राज अधिनियम एवं नियमों में सुसंगत व्यवस्था करते हुए संशोधन करने की मांग की। वही ई पंचायत पोर्टल में मंत्रालयिक को पृथक उत्तर दायित्व सौंपने के  अलावा ज्ञापन में अन्य विभागों की तर्ज पर पंचायती राज संस्थाओं में मंत्रालय संवर्ग से राज. ग्रामीण विकास सेवा के 25% पदों पर पदोन्नति के लिए कोटा फिक्स करने की मांग की। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में पद स्थापित कनिष्ठ लिपिकों को एक से अधिक पंचायतों का चार्ज नहीं दिए जाने व फील्ड का कार्य करने के एवज में कनिष्ठ लिपिकों को हार्ड ड्यूटी अलाउंस स्वीकृत करवाने की मांग की।  मंत्रालयिक कर्मचारियों के पद कनिष्ठ सहायक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक करने एवं उक्त पद की ग्रेड पे 3600 करने की मांग की।  गौरतलब है कि ज्ञापन में 15 दिवस में मंत्रालय कर्मचारियों के मांगो पर कोई निर्णय नहीं होने पर पीआरआईएस के समस्त मंत्रालय कर्मचारियों द्वारा मनरेगा योजना एवं अन्य विभागीय कार्यों के बहिष्कार सहित चरणबद्ध आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन से जुड़े पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे।

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