पेयजल के लिए तरस रहा आमजन: जलदाय विभाग जानबूझकर जल जीवन मिशन मे कर रहा देरी
अलवर के रैणी उपखण्ड क्षेत्र मे अनेक जगह ग्रामीण क्षेत्र मे जल जीवन मिशन योजना मे जलदाय विभाग जानबूझकर कर रहा है अनावश्यक रूप से देरी।
रैणी (अलवर, राजस्थान/ महेश चन्द मीना) रैणी उपखण्ड क्षेत्र के अनेक गांव ऐसे है जहा पर दो तीन माह पहले ही जेजेएम के तहत बोरिंग भी हो गई है और पाइप लाइन भी बिछा दी गई है तथा बोरिंग मे मोटर भी डाल दी गई है एवं टंकी निर्माण भी पूर्ण हो गया है लेकिन जलदाय विभाग द्वारा विधुत विभाग को डिमांड नोटिस की राशि जमा नही कराई है इसलिए बिजली कनेक्शन नही हुआ है इस सम्बन्ध मे रैणी बिजली विभाग के एईएन द्वारा मिडिया को बताया कि विधुत विभाग द्वारा डिमांड नोटिस जारी कर दिया लेकिन जलदाय विभाग द्वारा 30 दिन की अवधि निकल जाने के बाद भी डिमांड नोटिस जमा ही नही कराया है और अब पीएचईडी बिजली विभाग से फाइल को भी रीओपन नही करा रहे है। हमारे मिडियाकर्मी ने RSEB रैणी कार्यालय मे जाकर जानकारी ली तो पता चला कि phed द्वारा समयावधि मे डीएन की राशि ही जमा नही कराई है। Phed द्वारा मात्र 6 फाइल अर्थात 6 गांवो के ही डिमांड नोटिस जमा कराये है वो भी समयावधि निकल जाने के बाद मे। इसलिए इनकी फाइल भी पुन: 500/- जमा करके फाइल रीओपन करानी पडेगी।
ऐसे ही खोहरा चौहान गांव का डिमांड नोटिस जारी करने के बाद भी phed द्वारा डिमांड नोटिस की राशि जमा नही कराई है इसलिए डिमांड नोटिस जमा नही कराने के सम्बंध मे रैणी phed Aen से इस सम्ब्न्ध मे मिडियाकर्मी ने बात की तो उन्होंने बताया कि यह मामला phed Xen राजगढ कार्यालय का है तो मिडियाकर्मी ने Phed Xen राजगढ ने मंगलवार शाम तक भी फोन नही उठाया। आमजन भी क्या कर सकते हे क्योकि ये लोग आमजन को जानबूझकर परेशान कर रहे है और सरकार द्वारा पेयजल सुविधा दी जा रही है उसमे अनावश्यक रूप से देरी कर रहे है जलदाय विभाग के सम्बन्धित जिम्मेदार अधिकारी। आमजन के हित को ध्यान मे रखते इस सम्बन्ध मे स्थानीय विधायक जौहरीलाल मीना को भी रूचि लेनी चाहिए और सम्बन्धित जिम्मेदार अधिकारियो से समयावधि मे जल्द से जल्द बिजली विभाग को डिमांड नोटिस की राशि जमा करा देने के प्रभावी आदेश देने चाहिए जिससे आमजन जल जीवन मिशन का लाभ मिल सके।यह खबर आमजन के हित मे है इसलिए इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है।
