गहलोत के बजट में अलवर जिले के लिए लगी विकास की झड़ी, जाने कहाँ-किसे क्या मिला

अलवर (राजस्थान) एक ओर कोरोना महामारी की मार और दूसरी ओर भाजपा की केन्द्र सरकार के राज्य की हिस्सेदारी की राशी देने में बरती जा रही भेदभाव पूर्णनीति के बावज़ूद राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐतिहासिक बज़ट पेश कर सर्वश्रेष्ठ आर्थिक प्रबंधन एवं कुशल नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए विपक्षी पार्टियों को आश्चर्यचकित कर दिया। यह बज़ट प्रदेश के हर वर्ग के सर्वांगीण विकास के मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिना कोई नया कर लगाये 910 करोड़ के पुराने करों में रियायत देकर प्रदेश की जनता को बहुत बड़ी सौगात दी है।
अलवर जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को नई-नई सौगातों की घोषणा की गई है जिससे अलवर जिले की जनता में भारी उत्साह और खुशी का संचार हुआ है।

प्रश्न- गहलोत बजट में क्या क्या मिला अलवर जिले को??

अलावड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बानसूर, रामगढ़, रैणी, मालाखेड़ा में औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप के अंतर्गत खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा टपूकड़ा व इनके आसपास के क्षेत्र में 1000 करोड़ का निवेश, नारायणपुर में राजकीय अंबेडकर छात्रावास निर्माण, लक्ष्मणगढ़ में अल्पसंख्यक बालक छात्रावास निर्माण, रामगढ़ में राजकीय आवासीय विद्यालय निर्माण, अलवर जयपुर रोड से गरबा जी तक मेजर रिपेयर कार्य, राज्य मार्ग 52 ज्ञानपुरा सीकर सीमा तक वाया कराना रघुनाथपुरा में मेजर रिपेयर कार्य,

किशनगढ़ कोटकासिम बोलनी से हरियाणा सीमा तक मेजर रिपेयर कार्य, नटनी का बारा वाया मालाखेड़ा से मौजपुर तक स्टेट हाईवे 44 पर 100 करोड़ 58 लाख का रोड निर्माण कार्य, शालीमार योजना में सीवर लाइन व सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वैशाली नगर से m.i.a. तक 4 लेन सड़क व नाला निर्माण, हीरा बास काली मोरी से 200 फूट बाईपास तक तथा रूपबास ओवरब्रिज से हनुमान सर्किल तक नाला निर्माण, बानसूर में नवीन बस डिपो, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 ट्यूबवेल व 40 हैंड पंप लगवाये जाएंगे, सिलीबेरी बांध का जीर्णोद्धार कार्य, नारायणपुर में विद्युत अभियंता नवीन कार्यलय, फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट बहरोड, खैरथल, थानागाजी में निर्माण किया जाना, बानसूर में पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय स्थापना, कठूमर में एडीजे कोर्ट, थानागाजी में कैंप कोर्ट, अलवर मुख्यालय पर वाणिज्य कार्यालय, मुंडावर में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यालय, अलवर मुख्यालय पर विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट (एन आई) स्थापना, नारायणपुर व गोविंदगढ़ में उपखंड कार्यालय, नौगांवा को उप तहसील से तहसील में क्रमोन्नत, गंडाला (बहरोड) में उप तहसील स्थापना, कोटकासिम में नगरपालिका स्थापना, उमरैण रैणी बानसूर थानागाजी राजगढ़ कठूमर लक्ष्मणगढ़ में  सतही पेयजल उपलब्ध करने हेतु 12 करोड की DPR, नारायणपुर में पीएचइडी सहायक अभियंता कार्यालय, मालाखेड़ा थाने का सीआई थाने में क्रमोन्नत।

इस बजट में मुंडावर वासियों को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा । मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बजट में इस बार भी निराशा हाथ लगी है । प्रदेश की कांग्रेस सरकार से मुण्डावर को बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद थी मगर नहीं हो पाया कुछ भी ।

•  युवाओं के साथ धोखा- 

राहुल चौधरी ( युवा भाजपा नेता सोडावास )ने बताया कि बजट में युवाओं के साथ धोखा किया गया है ।  चुनाव में बेरोजगारी भत्ते का जो वायदा सरकार ने किया था उसके लिए बजट का कोई प्रावधान सरकार ने नहीं किया ।  ऐसे में योजना कैसे संचालित होगी । इसका कोई जिक्र नहीं है ।

• सोडावास उप तहसील की उपेक्षा की गई- 

 सीमा सरजीत (सरपंच, सोडावास) का कहना है कि- राठ क्षेत्र के लोग लंबे समय से सोडावास उप तहसील बनाने की मांग करते रहे हैं ।  इस बार बजट में सोडावास को उप तहसील बनाने की उम्मीद हमने की  लेकिन यह उम्मीद पूरी नहीं हो सकी ।

• राजस्थान सरकार का बजट 2021-22 पूरी तरह  निराशा पूर्ण 

भीमराज यादव (नमो नमो जिला प्रभारी करनिकोट) ने बजट को निराशा पूर्ण बताया है ।बजट में  अलवर की उपेक्षा की गई है।  जिससे लोगों को निराशा है । एक और नगर पालिका रद्द की गई वहीं दूसरी ओर बडोद को नगर पालिका का दर्जा दिया गया ।  यह बानसूर ,रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ के साथ खिलवाड़ है । बेरोजगारों के साथ भी उपेक्षा की गई है । एक भर्ती पूरी नहीं हुई और अनेक भर्तियों के  आश्वासन दिए जा रहे हैं  यादव ने बजट  को लॉलीपॉप बताया। 

नगर परिषद की पूर्व सभापति एवं महिला काँग्रेस जिलाध्यक्ष श्रीमती कमलेश सैनी ने बताया कि गान्धीवादी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कोई संपत्ति बेचे बग़ैर किसान, महिला, युवा, बच्चों, बेरोजगार, दलित, पिछड़ों, सवर्ण पिछड़ों,वकीलों, सरकारी कर्मचारियों, संविदा कर्मियों, छोटे बड़े व्यापारियों, घरेलू विधुत उपभोक्ताओं को आधी कीमत पर बिजली देकर, आढ़त व मंडी शुल्क में कमी कर गरीबों की रसोई की सब्जी-आटा-दाल को महंगाई से राहत देने की कोशिशें,शराब विरोधी जनजागरण अभियान, इन्दिरा महिला शक्ति केन्द्रों की स्थापना कर महिलाओं को राहत, प्रदेश के औद्योगिक विकास सहित सभी वर्गों को बज़ट में राहत प्रदान करते हुए गौशालाओं एवं पशुओं तक का इस बज़ट में ध्यान रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ज़िले के लिए विभिन्न विकासोन्मुखी घोषणा करने के लिए बहुत बहुत आभार और काँग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव असम प्रभारी CWC सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्रीमान भँवर जितेंद्र सिंह , काँग्रेस जिलाध्यक्ष एवं श्रम मन्त्री टीकाराम जुली एवं सभी विधायकगण का विशेष प्रयासों के लिए अलवर ज़िले की जनता की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हैं।