राजस्थान पटवार संघ ने तहसीलदार महुआ को मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन
महुआ (दौसा, राजस्थान/ अवधेश कुमार अवस्थी) राजस्थान पटवार संघ इकाई महुआ ने अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा ज्ञापन में बताया कि पटवारी प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण एवं अंतिम कही है। सरकार की सभी योजनाओं को धरातल पर लागू करने में पटवारी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पटवारी एक अल्प वेतनभोगी कर्मचारी हैं और राजस्थान पटवार संघ वेतन सुधार हेतु वर्षों से अपनी बात विभिन्न स्तरों पर विभिन्न माध्यमों से सरकार तक पहुँचाता रहा है। सरकार एवं राजस्थान पटवार संघ के मध्य अनेक बार इस संबंध में समझौते भी हुए है। गत समझौता 28 अप्रेल, 2018 को श्रीमान मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में हो चुका है, लेकिन आज तक वेतन सुधार के संका में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है। राजस्थान पटवार संघ गत एक वर्ष से लगातार प्रापनों आदि के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहा है।
ज्ञापन में बताया कि राजस्थान पटवार संघ अपनी निम्न मांगी को लेकर संघर्षरत है
1. पटवारी की वेतन विसंगति एवं वेतन सुधार हेतु पूर्व में हुए समझौतों एवं पटवारी के कार्य की बतु-आयामी राजस्व, प्रशासनिक एवं तकनीकी प्रकृति के मायनजर ग्रेड पे 3600 (पे लेवल-10) करते हुए पटवारी पद को तकनीकी अधिसूचित किया जाए।
2. ए. सी. पी. योजनांतर्गत 2. 18, 27 वर्ष की सेवा अवधि के स्थान पर 7, 14, 21, 28 432 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान का लाभ देते हुए पदोन्नति पद का वेतनमान दिया जाए।
3. नो वर्क नो पे का आदेश निरस्त करते हुए कोटा संमाग एवं स माधोपुर के पटवारियों के वेतन का भुगतान किया जाए।
संगठन के साथ पूर्व में हुए समझौतों एवं संगठन द्वारा समय-समय पर प्रेषित ज्ञापनों का सकारात्मक निस्तारण किया जाए।दिनांक 09.01.2021 की महासमिति में सभी जिला कार्यकारिणीयों एवं प्रदेश कार्यकारिणी के समस्त सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श करके निर्णय लिया गया है कि राजस्थान पटवार संघ द्वारा अपनी मांगो के सम्बन्ध में चल रहे कार्यक्रम "पटवारी हक यात्रा के तहत आगामी चरण में 15 जनवरी, 2021 से अतिरिक्त पटवार मम्डल का कार्य बहिष्कार किया जाएगा। महवा उपखण्ड के समस्त पटवारी भी दिनांक 15.01.2021 से सभी अतिरिक्त पटवार मण्डलों का सम्पूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे। यदि राज्य सरकार राजस्थान पटवार संप के साथ हुए समझौतो को लागू करते हुए वेतनमान आदि समस्याओं का निस्तारण नहीं करती हैं तो राजस्थान पटवार संघ 30 जनवरी, 2021 को आपात बैठक कर आंदोलन को और अधिक उग्र करेगा,जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।