न्यायालय मे मामला दर्ज होने से परिवहन विभाग का राजस्व अटका

राजसमंद,राजस्थान / रंजिता सुथार
राजसमंद परिवहन विभाग इस बार कोरोना संक्रमण के चलते राजस्व का लक्ष्य पूरा अर्जित करने का प्रयास कर रहा है लेकिन आठ माह तक परिवहन बंद रहने के साथ-साथ दरीबा स्थित हिन्दुस्तान जिंक का 2017 से बकाया राजस्व माननीय न्यायालय के आदेश पर स्टे आने के कारण वहां से आने वाला राजस्व अटक गया है। राजसमंद डीटीओ अनिल पण्डया ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिन्दुस्तान जिंक की याचिका पर अण्डर ग्राउण्ड माईनिंग वैकल्स को लेकर एक आदेश जारी किया। जिसमे उनका 2017 से 125 वाहनों का 60 करोड रुपये का राजस्व बकाया है। इसके बाद कई वाहनों की खरीद हो चुकी है साथ ही पुराने वाहनों का जो टैक्स जमा होता था। उसे भी हिन्दुस्तान जिंक मैनेजमैंट द्वारा बंद कर दिया गया है। इसके बारे मे परिवहन विभाग ने इस संबध मे विभाग ने जल्द सुनवायी के लिये याचिका दायर की है ताकि राजस्व वसूल किया जा सके। इसके संबध मे परिवहन विभाग द्वारा दो बार कंपनी को नोटिस जारी भी किये गये है जिसका कोई जवाब नहीं मिल पाया। इससे पूर्व प्रतिवर्ष औसतन सात से आठ करोड रुपये के राजस्व की प्राप्ति होती थी लेकिन कोर्ट मे मामला होने से वह बंद हो चुका है।